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भंडारण सीमा एवं स्टॉक की बिक्री के निर्णय का गेहूं बाजार पर आंशिक असर

प्रकाशित 21/06/2023, 05:39 pm
भंडारण सीमा एवं स्टॉक की बिक्री के निर्णय का गेहूं बाजार पर आंशिक असर
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iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार की दो सकारात्मक नीतियों से गेहूं के बाजार भाव पर आंशिक असर पड़ने की संभावना है मगर अपेक्षित परिणाम सामने आना मुश्किल लगता है।

सरकार ने 12 जून को गेहूं पर स्टॉक लिमिट (भंडारण सीमा) लागू करने की घोषणा की थी और फिर अपने स्टॉक से 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार में उतारने का ऐलान भी कर दिया।

लेकिन खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं का जो आरक्षित मूल्य निर्धारित हुआ वह विवादास्पद बन गया है।

उद्योग समीक्षकों के अनुसार गेहूं का रिजर्व प्राइस यूआरएस के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल तथा एफएक्यू के लिए 2150 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया गया है।

इससे बिचौलियों को सस्ते दाम पर गेहूं खरीदने और ऊंचे मूल्य पर उसे दोबारा बाजार में बेचने का अवसर मिलने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

विश्लेषकों के मुताबिक सरकार के पास दो विकल्प हैं या तो प्रोसेसर्स को इस गारंटी के बगैर ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाए कि खाद्य निगम के गोदामों से उठाए गए स्टॉक का तत्काल उपयोग किया जाए या फिर बिचौलिया को इसमें भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि वे वास्तविक उपयोग कर्ताओं को बाद में ऊंचे दाम पर इसकी बिक्री करके मोटे मुनाफा कमा सके।

दरअसल प्रोसेसर्स का कहना है कि वे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचे दाम पर पहले ही गेहूं की खरीद कर चुके हैं।

जब तक इस स्टॉक का उपयोग नहीं हो जाता तब तक नीचे मूल्य पर गेहूं की खरीद और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उससे निर्मित उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे भारी आर्थिक घाटा हो सकता है। 

सरकार के लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन स्थिति है क्योंकि दोनों में से किसी का एक चुनाव करना कठिन लगता है। हालांकि अखिल  भारतीय स्तर पर गेहूं का थोक मंडी भाव 5 जून के 2307 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 12 जून को 2295 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया था लेकिन बाद में सुधरते हुए 19 जून को पुनः 2310 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया।

इसे देखते हुए 20 जून को सरकार (खाद्य  मंत्रालय) ने उद्योग व्यापार क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी जिसमें फ्लोर मिलर्स तथा विश्लेषकों ने सरकार को ओएमएसएस वाले गेहूं का आरक्षित मूल्य बढ़ाकर 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने तथा गेहूं के आयात पर लगे 40 प्रतिशत के सीमा शुल्क को हटाने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकती है। 

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