अरब में शासन और लोगों के बीच खाई को उजागर कर रहा व्यापक विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, 11 नवंबर आईएएनएस)। दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में संघर्ष और मानवतावादी अध्ययन के एसोसिएट प्रोफेसर तारिक दाना के अनुसार, ''अरब दुनिया भर में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन शासन की पसंद और उनकी आबादी की भावनाओं के बीच मौजूद खाई की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है।''दाना न्यू अरब में लिखते हैं, काहिरा की सड़कों से लेकर अम्मान के चौराहों तक, मोरक्को और उससे आगे, लोग अपनी सरकारों के इजरायल के साथ फिर से जुड़ने के विरोध में आवाज उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं।

लेख में कहा गया है कि सार्वजनिक सक्रियता का यह आधार न केवल अरब शासन और अरब लोगों के बीच असंगति को रेखांकित करता है, बल्कि फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति एक पुनरुत्थान वाली जमीनी स्तर की प्रतिबद्धता का भी संकेत देता है, जो इसे हाशिए पर धकेलने की कोशिश करने वाले ऊपर से नीचे के आख्यान को चुनौती देता है।

दाना ने लिखा, ''एक दशक से अधिक समय से, मुख्यधारा के टिप्पणीकारों और नीति निर्माताओं ने फिलिस्तीनी मुद्दे को मध्य पूर्व भू-राजनीति की परिधि में धकेल दिया है।

जैसे-जैसे ईरान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे प्लेयर्स के बीच क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा प्रमुखता से बढ़ रही है, और सीरिया, यमन और लीबिया में गृह युद्ध जैसे मुद्दे सुर्खियों में छाए हुए हैं।

फिलिस्तीनी संघर्ष को अक्सर प्रतीकात्मक कारणों से महत्वपूर्ण प्रदर्शन के रूप में देखा गया है, लेकिन व्यावहारिक भू-राजनीतिक गणनाओं के लिए ऐसा कम है।''

लेख में कहा गया है, ''फिलिस्तीनी संघर्ष से खुद को दूर करने के लिए कुछ अरब शासनों की जानबूझकर की गई कार्रवाइयों से इस गलत धारणा को बल मिला है। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, अब्राहम समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ, एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में खड़ा है।

इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाकर, इन शासनों ने एक राजनीतिक संदेश दिया कि फिलिस्तीन अब अरब एजेंडे या मध्य पूर्व में शांति के केंद्र में नहीं है।''

इसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण की मिलीभगत भी शामिल है, जो एक भ्रष्ट संस्था है जो अक्सर इजरायल के एजेंडे को लागू करने का काम करती है। इसकी निष्क्रियता और शासन की विफलताओं ने अनजाने में फिलिस्तीनी संघर्ष की अप्रासंगिकता के मिथक को मजबूत किया है, एक प्रतिनिधि निकाय के बजाय एक संस्थागत बाधा के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है।

लेख में कहा गया है कि अल-अक्सा बाढ़ ऑपरेशन इस पारंपरिक ज्ञान को मौलिक रूप से उलट देता है। इसने प्रदर्शित किया कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध इजरायली सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक चुनौती दे सकता है, जिससे क्षेत्रीय भू-राजनीति का पुनर्मूल्यांकन करने को मजबूर होना पड़ेगा।

इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज ने एक हालिया पेपर में कहा कि पिछले कुछ दिनों में, अरब देशों में हजारों नागरिक फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने और 17 अक्टूबर को गाजा के अल-अहली अस्पताल में हुए विस्फोट पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे हिंसा और नफरत का चक्र शुरू हो गया है।

क्षेत्र में हाल के प्रदर्शनों की लहर ने यह साबित कर दिया है कि ज्यादातर अरबों के पास अभी भी फिलीस्तीनी मुद्दे के प्रति स्थायी सहानुभूति है।

शोध में कहा गया, ''बड़े पैमाने पर लामबंदी ने, कुछ मामलों में इजरायल के साथ चल रही सामान्यीकरण प्रक्रियाओं के संबंध में अरब देशों के नेतृत्व और आम जनता के बीच एक अलगाव प्रदर्शित किया है।

यह बहरीन और मोरक्को के लिए विशेष रूप से सच है, जहां फिलिस्तीन के साथ एकजुटता और गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने यहूदी राज्य के साथ संबंधों के सामान्यीकरण को समाप्त करने का भी आह्वान किया है।''

इजरायल के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजनयिक संबंधों वाले दो अरब देशों, मिस्र और जॉर्डन के नेता एक ओर तेल अवीव के साथ संबंधों को संतुलित करने में आने वाली कठिनाइयों और दूसरी ओर फिलिस्तीनियों के लिए घरेलू लोकप्रिय समर्थन के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं।

इसके अलावा, काहिरा और अम्मान दोनों युद्ध के अस्थिर प्रभावों, विशेषकर नए शरणार्थियों की संभावित आमद के बारे में आशंकित हैं। ट्यूनीशिया में लोकप्रिय इजरायल विरोधी भावनाओं को भुनाने और देश के पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ हमला करके, राष्ट्रपति कैस सैयद अपनी लोकप्रियता और वैधता को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

अखबार ने कहा कि जहां हमास के घातक हमले से अरब सरकारों के महलों के भीतर निपटा जा रहा है, वहीं अरब दुनिया के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए।

--आईएएनएस

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