दक्षिण अफ्रीका, इजरायल से संबंध तोड़कर, महाद्वीप में अल्पमत में क्यों है?

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। हमास-इजरायल युद्ध से पता चला है कि अफ्रीकी संघ (एयू) और उसके सदस्य देशों के रुख में कोई आम सहमति नहीं है। अधिकांश अफ्रीकी देशों ने फरवरी में "इजरायल राज्य के साथ सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापार, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान खत्म" के लिए ब्लॉक के आह्वान पर ध्यान नहीं दिया।कुछ अफ्रीकी देशों ने 7 अक्टूबर के हमास हमले की आलोचना करते हुए इजरायल और गाजा में उसके अभियानों के लिए अपना समर्थन घोषित किया, जबकि, अन्य ने फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन दोहराया और युद्धविराम का आह्वान किया।

अफ्रीका में सामाजिक नींव, नेतृत्व और राजनीतिक विकास में विशेषज्ञता वाले नाइजीरियाई शोधकर्ता हकीम अलादे नजीमदीन कहते हैं, "ऐसे अफ्रीकी देश भी हैं, जो चुप रहकर या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित दो-राज्य समाधान का आह्वान करके "तटस्थता" अपनाते हैं।"

अल जजीरा सेंटर फॉर स्टडीज के लिए लिखते हुए, नजीमदीन ने कहा कि कुछ उप-सहारा अफ्रीकी सरकारों की स्थिति उनके नागरिकों से भिन्न है, क्योंकि क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत - विशेष रूप से मुस्लिम बहुसंख्यक और शिक्षाविद और कुछ मीडिया विश्लेषक - फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं।

क्षेत्र के कुछ देशों का मानना है कि इजरायल से राजनयिक संबंध या वाणिज्यिक सौदे स्थापित करने से इजरायल और गाजा पट्टी में इसकी गतिविधियों के खिलाफ उनकी ऐतिहासिक स्थिति प्रभावित नहीं होगी।

दक्षिण अफ्रीका, जिबूती और सोमालिया इस क्षेत्र के उन देशों में से हैं, जो स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का रुख नया नहीं है।

लेख में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के बाद के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) के लिए अपना समर्थन दोहराया, भले ही उस समय अमेरिका और इजरायल ने इसे एक आतंकवादी संगठन माना था।

गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका आज महाद्वीप पर इजरायल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह देश फिलिस्तीन के साथ भी व्यापार करता है, विशेषकर जैतून (ऑलिव) के तेल का।

हालांकि, इसके अधिकारियों ने इजरायल और पश्चिमी दोहरे मानकों की आलोचना करने का हर अवसर लिया। वास्तव में, दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्रालय ने रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए मास्को की निंदा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों पर बढ़ते पश्चिमी दबाव के दौरान पश्चिमी दोहरे मानक की ओर इशारा किया है।

लेख में कहा गया है कि 2022 में, दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से इजरायल को "रंगभेदी राज्य" घोषित करने के लिए कहा।

लेख में कहा गया है, "इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैमरून, केन्या, घाना, जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों के नेताओं ने इजरायल के लिए अपना समर्थन दिखाया है और हमास के "आतंकवाद" और निर्दोष नागरिकों पर हमलों की निंदा की है।

हालांकि, यह इजरायल के बढ़ते प्रभाव के स्तर का संकेत दे सकता है, लेकिन यह इतिहास और औपनिवेशिक अनुभवों के प्रति सराहना में गिरावट की स्पष्ट घोषणा भी है और एक संकेत है कि वे गुप्त सामान्यीकरण या पर्दे के पीछे इजरायल के साथ सौदेबाजी से तंग आ चुके हैं।"

कैमरून के मामले में, जिसने चल रहे युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायल के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है, राष्ट्रपति पॉल बिया, जिन्होंने 1982 से देश पर शासन किया है, को उप-सहारा अफ्रीका में इजरायल के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक माना जाता है।

उनका देश 1986 में इजरायल के साथ संबंधों को फिर से शुरू करने वाले पहले देशों में से एक था। कैमरून सरकार अभी भी फिलिस्तीनी राज्य के अस्तित्व को मान्यता देने से इनकार करती है। इसमें कहा गया है कि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और रैपिड इंटरवेंशन बटालियन (बैटिलॉन डी'इंटरवेंशन रैपिड) के नाम से जानी जाने वाली विशिष्ट सैन्य इकाई के नेतृत्व के माध्यम से बिया के शासन को मजबूत करने में इजरायल की प्रमुख भूमिका है।

लेख में कहा गया है कि इजरायल के साथ एकजुटता अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की अपनी वित्तीय "सहायता" और व्यापार सौदों को इजरायल को मान्यता देने की आवश्यकता के साथ जोड़ने की हालिया रणनीतियों से भी प्रभावित हो सकती है।

इसकी पुष्टि एक रिपोर्ट में सामने आई बात से होती है कि अमेरिका ने पश्चिम के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक केन्या के साथ व्यापार समझौते की शर्तों में इजरायल के राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों के लिए समर्थन को शामिल किया, जिसे वाशिंगटन से निरंतर समर्थन प्राप्त है।

इसके अलावा, घाना, जिसके इजरायल के साथ संबंध ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत स्वतंत्रता-पूर्व से चले आ रहे हैं, अकरा पहल के अलावा निवेश और विभिन्न संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण के तरीकों की तलाश कर रहा है, और आतंकवाद का मुकाबला करना चाह रहा है, जो साहेल क्षेत्र से फैल रहे और बेनिन, आइवरी कोस्ट और टोगो जैसे देशों में भी बढ़ने की आशंका है।

इसके अलावा, रवांडा उन देशों में से एक है, जिसने हाल के वर्षों में इजरायल का समर्थन किया है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इसके साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत कर रहा है।

रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी उन नेताओं में से हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इजरायल को मान्यता देने और 2021 में एयू में पर्यवेक्षक का दर्जा देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया है।

अन्य उप-सहारा अफ्रीकी देश भी हैं, जिनकी इजरायल हमास पर स्थिति "तटस्थता" और चुप रहने के बीच उतार-चढ़ाव वाली है। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें परिणामों का डर भी शामिल है, विशेष रूप से इनमें से कुछ देशों के बजट का प्रतिशत "सहायता" और/या पश्चिम के साथ अन्य हितों पर निर्भर करता है।

लेख में कहा गया है कि ऐसा उनके सत्ता में आने में इजरायल के सहयोगियों की भागीदारी के कारण अपनी राजनीतिक स्थिति खोने के डर के कारण भी हो सकता है।

एक अन्य कारक यह हो सकता है कि वे अपने राजनीतिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहते या अपने नागरिकों के विचारों के खिलाफ नहीं जाना चाहते, जिससे उनकी आबादी के बीच धार्मिक और जातीय संघर्ष भड़कने से बचा जा सके।

ऐसे देश भी हैं, जिनके आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक संकट उन्हें अपनी सीमाओं के बाहर क्या हो रहा है, इस पर अधिक ध्यान देने या अपनी स्थिति घोषित करने से विचलित करते हैं।

उदाहरण के लिए, इथियोपिया उन अफ्रीकी देशों में से एक था, जिनसे उनके बीच लंबे ऐतिहासिक संबंधों के कारण इजरायल के लिए अपने समर्थन की घोषणा करने की उम्मीद थी।

हालांकि, अदीस अबाबा ने संकट पर कोई विशेष स्थिति स्पष्ट नहीं की। शायद इसमें योगदान देने वाली बात यह है कि यह हाल ही में टाइग्रे युद्ध से उभरा है और वर्तमान में सूखे के अलावा अमहारा में एक और संघर्ष देखा जा रहा है, जिसने इसके खाद्य संकट को बढ़ा दिया है।

अमेरिका इसका सबसे बड़ा दाता है, जो अकेले 2022 में 1.8 बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करेगा। अफ्रीका की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल-हमास युद्ध पर अफ्रीकी देशों की स्थिति ऐतिहासिक संबंधों, रणनीतिक हितों और मानवीय चिंताओं से आकार लेती है।

कुछ अफ्रीकी नेताओं ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में खुलकर बात की है।

अफ्रीका की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल-हमास युद्ध पर अफ्रीकी देशों की स्थिति ऐतिहासिक संबंधों, रणनीतिक हितों और मानवीय चिंताओं से आकार लेती है।

कुछ अफ्रीकी नेताओं ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में खुलकर बात की है। जिनके पास है, वे अपने अलग-अलग पदों पर दृढ़ रुख बनाए रखते हैं।

विश्लेषकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं यह बताती हैं कि स्थिति न केवल इजरायल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों पर आधारित है, जिसमें सरकारी हित भी शामिल हैं, बल्कि प्रत्येक अफ्रीकी देश का व्यक्तिगत ऐतिहासिक संदर्भ भी शामिल हैं।

कैमरून, डीआरसी, घाना, केन्या, रवांडा, जाम्बिया ऐसे अफ्रीकी देश हैं जो इजरायल के साथ खड़े हैं। अफ्रीका रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल मुख्य रूप से अपनी उन्नत रक्षा तकनीक और कृषि क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति के कारण कई अफ्रीकी सरकारों के लिए आकर्षक भागीदार है।

रवांडा को लें, जहां इजरायल के गीगावाट ग्लोबल ने 2015 में पूर्वी अफ्रीका में पहली उपयोगिता-पैमाने की सौर फोटोवोल्टिक सुविधा विकसित की, या कैमरून, जहां इजरायली-आधारित एनयूफिल्टरेशन ने 2018 में जल परिशोधन प्रणाली स्थापित की।

अल्जीरिया, चाड, जिबूती, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, ट्यूनीशिया ऐसे देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन किया है।

सोमवार को, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद के मंत्री ख़ुम्बुद्ज़ो नत्शावेनी ने कहा कि देश तेल अवीव से अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला रहा है, उन्होंने संघर्ष को "एक और नरसंहार" बताया। यह कदम चाड के इजरायल में अपने राजदूत को वापस बुलाने के कुछ दिनों बाद आया है।

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। अफ्रीका रिपोर्ट में कहा गया है, एएनसी के प्रवक्ता महलेंगी भेंगु-मोत्सिरी ने 8 अक्टूबर को एक बयान में कहा, "अब इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी इतिहास पर फिलिस्तीन की वास्तविकता का कब्जा है।"

अल्जीरिया के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए एक्स का सहारा लिया।

"अल्जीरिया गाजा पट्टी में ज़ायोनी (इजरायली) कब्जे वाली सेना के क्रूर हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसमें बच्चों और महिलाओं सहित कई लोग हताहत हुए।"

अरब लीग, ट्यूनीशिया के एक अन्य सदस्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से "फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े होने और फिलिस्तीन में हमारे अरब लोगों पर ज़ायोनी दुश्मन के नरसंहारों को याद रखने" का आह्वान किया।

मिस्र में, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी अक्टूबर के मध्य में फिलिस्तीनियों के लिए 'अटूट समर्थन' का वादा करते हुए सामने आए, लेकिन शरणार्थियों की संभावित आमद को लेकर देश में चिंताएं बनी हुई हैं।

अफ्रीका रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलिस्तीन समर्थक कोने से आने वाला संदेश स्पष्ट है - यह युद्ध नहीं है, यह नरसंहार है।

नाइजीरिया और युगांडा, चुप नहीं रहते हुए, निश्चित रूप से तटस्थ बने हुए हैं।

युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने ''दो-राज्य समाधान'' के लिए अपना समर्थन जताया है, जबकि नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय के एक बयान में दोनों पक्षों से "संयम बरतने" और "नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने" का आग्रह किया गया है।

लेकिन, अफ्रीका के साथ इजरायल के संबंध उससे भी अधिक पुराने हैं। अफ्रीका रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 और 1960 के दशक के अंत में, तत्कालीन विदेश मंत्री गोल्डा मीर ने पूरे महाद्वीप में एक गहन राजनयिक अभियान चलाया और दशक के अंत तक कम से कम 30 अफ्रीकी देशों के साथ ठोस राजनयिक संबंध स्थापित किए।

मीर के अभियान का उद्देश्य कथित तौर पर उस समय महाद्वीप में चल रहे उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलन के लिए समर्थन दिखाना था।

अफ्रीका रिपोर्ट के अनुसार, मीर ने अपनी आत्मकथा में कहा है, "क्या हम अफ्रीका इसलिए गए क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र में वोट चाहते थे? हां, निश्चित रूप से यह हमारा एक उद्देश्य था - और पूरी तरह से सम्मानजनक - जिसे मैंने कभी भी, किसी भी समय, न तो खुद से और न ही अफ्रीकियों से छुपाया।''

--आईएएनएस

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