न्यूयॉर्क, 12 जुलाई (आईएएनएस)। क्लीवलैंड के एक भारतीय-अमेरिकी वित्तीय योजनाकार ने गलत टैक्स रिटर्न दाखिल करने में सहायता करने और अमेरिकी सरकार को धोखा देने की साजिश रचने का दोष स्वीकार किया है।एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट एजेंसी (एसीए) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राव गरुड़ पर पिछले महीने संघीय अभियोजकों ने अमीर ग्राहकों को उनकी आमदनी के हिस्से को दान दिखाकर कर आश्रय प्रदान करने का आरोप लगाया था।
अदालत के दस्तावेज़ों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, गरुड़ एक योजना - एडवांस्ड लिगेसी प्लान या अल्टीमेट टैक्स प्लान - में लिप्त था जिसका उद्देश्य उच्च आय वाले व्यक्तियों को एक सह-षडयंत्रकारी द्वारा आयोजित और बेची गई योजना का उपयोग करके गैरकानूनी रूप से उनके करों को कम करने में सहायता करना था।
एसीए के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी ने पहले 26 सितंबर 2022 को अमेरिका को धोखा देने की साजिश का अपना अपराध स्वीकार किया था।
न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गरुड़ और अन्य ने ग्राहकों के लिए एलएलसी या उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण छोड़े बिना कर कटौती प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में इस योजना की मार्केटिंग की।
वर्षों से कई वकीलों द्वारा यह चेतावनी दिए जाने के बावजूद कि यह योजना अवैध है, गरुड़ ने इस योजना की मार्केटिंग की। एक वकील ने इस योजना को "स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी" बताया था।
गरुड़ और सह-साजिशकर्ता ने ग्राहकों को कर वर्ष की समाप्ति के बाद पिछली तारीख के दस्तावेजों के माध्यम से धर्मार्थ योगदान कर कटौती का दावा करने में सहायता की, ताकि ऐसा लगे कि ग्राहकों ने पिछले वर्ष में योजना को क्रियान्वित किया था।
गरुड़ ने इस योजना के जरिए सरकार को 27 लाख डॉलर से अधिक के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जिसे वह अमेरिका को क्षतिपूर्ति के रूप में वापस भुगतान करने के लिए सहमत हुआ।
न्याय विभाग ने योजना को रोकने के लिए 2018 में उनके सह-साजिशकर्ता के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया।
इसके बाद, गरुड़, उसके सह-षड्यंत्रकारी और अन्य सहयोगियों ने ग्राहकों को नागरिक सम्मन के जवाब में सरकार को सौंपने के लिए झूठे, पिछली तारीख वाले दस्तावेज़ प्रदान करके मामले में बाधा डालने की कोशिश की।
गरुड़ को 14 नवंबर 2023 को सजा सुनाई जानी है।अमेरिका को धोखा देने की साजिश के लिए अधिकतम पांच साल की जेल और झूठी रिटर्न गणना के लिए तीन साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।
उसे पर्यवेक्षित रिहाई, क्षतिपूर्ति और मौद्रिक दंड की अवधि का भी सामना करना पड़ सकता है।
--आईएएनएस
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