इस्लामाबाद, 30 सितंबर (आईएएनएस)। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संसद या नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा के बाद पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने पदभार संभाला।कार्यवाहक सेटअप का संवैधानिक जनादेश संसद के विघटन के 90 दिनों के भीतर आम चुनाव सुनिश्चित करना है, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की जनवरी 2024 में चुनाव कराने की घोषणा ने देश के सभी राजनीतिक दलों के बीच गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
ईसीपी ने देश में मतदान कराने को डिजिटल जनगणना के ताजा आंकड़ों और निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन के साथ जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि मतदान से पहले प्रक्रिया को पूरा करना महत्वपूर्ण है।
जैसा कि ईसीपी ने मतदान की तारीख पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। राजनीतिक दलों, विशेष रूप से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) ने देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे संविधान का उल्लंघन बताया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नेशनल असेंबली के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए।
पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि समय पर चुनाव की उनकी मांग देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है।
उन्होंने कहा, "पीपीपी अब भी कहती है कि संविधान के मुताबिक और 90 दिनों के भीतर जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए ताकि हम चुनाव जीत सकें और देश के लोगों की सेवा कर सकें, उन्हें कठिन आर्थिक समय से बाहर निकाल सकें।"
जबकि, पूर्व पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत गठबंधन दलों ने 5 अगस्त को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) की बैठक के दौरान चुनाव में जाने से पहले डिजिटल जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। जिसमें कम से कम चार महीने लगेंगे।
हालांकि, पार्टियों ने अब सीसीआई में अपनी सर्वसम्मति को स्थानांतरित कर दिया है और एक 'राजनीतिक कथा' (पॉलिटिकल नैरेटिव) तैयार की है, जो देश की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जावेद सिद्दीकी ने कहा, ''सरकार के विघटन के बाद इन राजनीतिक दलों के रुख में बदलाव आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी पार्टियों को अपने-अपने चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में एक राजनीतिक कथा के इर्द-गिर्द काम करने की ज़रूरत है।
चाहे वह पीपीपी हो या जेयूआई-एफ (जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल) या कोई अन्य पार्टी, उन्हें वोट मांगने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना होगा। और, चुनावों में देरी का बचाव करना निश्चित रूप से एक ऐसा निर्णय नहीं होगा जिसे वे जनता को बेच सकेंगे।''
कार्यवाहक सरकार का प्रदर्शन सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा उठाए गए प्रबंधन, निर्णयों और कदमों की अनदेखी पर आधारित प्रतीत होता है, जिसने देश को आर्थिक संकट से उबारने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है।
सिद्दीकी ने कहा, ''यह स्पष्ट है कि सैन्य प्रतिष्ठान निवेश के माध्यम से आर्थिक पुनरुद्धार, अमेरिकी डॉलर की अवैध जमाखोरी पर रोक और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में बड़े फैसले ले रहा है, जिसका सितंबर 2023 के दौरान पाकिस्तानी रुपये के प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल केवल सैन्य प्रतिष्ठान के निर्णयों को कानूनी और संवैधानिक वैधता देने के लिए होता है।''
जनवरी 2024 में होने वाले आम चुनावों के साथ, पार्टियों को डर है कि उनके मतदाता सत्ता में उनके समय और अंतरिम सरकार के प्रदर्शन के साथ बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच तुलना करना शुरू कर सकते हैं।
अगर कार्यवाहक सरकार इस समय का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय लोगों के जीवन में कुछ आसानी लाने के लिए करती है तो इससे पार्टियों का वोट बैंक और कमजोर हो सकता है।
--आईएएनएस
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