देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार का सही कदम
अब किसानों से पूरा उत्पाद खरीदेगी सरकार
देश में किसानों को दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अब फैसला किया है कि वह किसानों से अरहर, उड़द, मसूर का सारा उत्पादन निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर खरीदेगी।
इसके लिए सरकार ने सरकार ने 2023-24 की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत अरहर (तुअर), उड़द और मसूर पर लगी 40 प्रतिशत की खरीद सीमा को हटा दिया है।
अभी तक किसान अपने उत्पादन की केवल 40 प्रतिशत मात्रा को ही सरकारी एजेंसियों को एमएसपी पर बेच सकते थे और शेष 60 प्रतिशत मात्रा को बाजार भाव, जो एमएसपी से कम होते थे, पर बेचना पड़ता था।
इस प्रकार किसानों को अधिक उत्पादन की स्थिति में लाभ के बजाए घाटा ही उठाना पड़ता था। सरकार के इस फैसले से बिना किसी सीमा के किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीद की जा सकती है।
सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुवाई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर के बुवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में दलहनों का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन सरकारी एजेंसियां किसानों से एक सीमित मात्रा में ही इनकी खरीद कर रही था और इससे किसानों में निराशा थी। वे दलहनों की बुआई अधिक क्षेत्र पर करने से कतराते थे।
भारत विश्व में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी।
अपनी खपत को पूरा करने के लिए भारत को आयात का सहारा लेना पड़ता है।
- राजेश शर्मा