iGrain India - नई दिल्ली । अगले वित्त वर्ष (2024-25) के लिए केन्द्रीय आम बजट में खाद्य सब्सिडी के मद में आवंटित होने वाली कुल धनराशि बढ़कर 2.30 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है।
जहां तक 2023-24 वित्त वर्ष का सवाल है तो खाद्य सब्सिडी बिल का संशोधित आंकड़ा मूल आवंटन की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए बढ़कर 2.14 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच जाने की संभावना है।
विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में हुई भारी बढ़ोत्तरी के कारण खाद्य सब्सिडी बिल का आकार बढ़ रहा है। वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के दौरान खाद्य सब्सिडी की राशि में करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कुछ अन्य कारकों की वजह से भी खाद्य सब्सिडी बिल में इजाफा होगा।
केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जबकि खाद्य सब्सिडी बिल में होने वाली वृद्धि से यह वित्तीय घाटा ज्यादा प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
ध्यान देने की बात है कि विनिवेश की प्राप्तियों में भी कमी आई है लेकिन टैक्स वसूली में अच्छी बढ़ोत्तरी हो रही है और गैर-कर राजस्व में भी इजाफा हो रहा है जो सरकार को वित्तीय घाटे को स्थिर रखने में सहायक साबित होगा।
एक खास बात यह है कि बीते रबी सीजन के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद नियत लक्ष्य से पीछे रहने की संभावना है। लेकिन दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना तथा सरसों की भारी खरीद की गई मगर इसकी बिक्री ऊंचे दाम पर की जा रही है इसलिए सरकारी खजाने पर ज्यादा अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा।