iGrain India - नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त होने वाली है लेकिन उससे पूर्व ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
यह योजना पहले भी लागू थी लेकिन अब फर्क यह है कि इसके तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न (चावल या गेहूं और कहीं-कहीं मोटे अनाज) मुहैया करवाया जाता है जबकि पहले इसे अत्यन्त रियायती मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता था।
सरकार का कहना है कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के तौर पर अगले 5 वर्षों में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा।
यह अन्न वितरण योजना संसार की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्कीम में से एक है और इसके तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में प्रदान किया जाता है।
इससे समाज के गरीब एवं बेसहारा लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का गरीबों के प्रति संकल्प इस निर्णय से झलकता है। उन्होंने प्रत्येक देशवासी का चूल्हा जलाए रखने का संकल्प व्यक्त किया था। खाद्य सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाने में यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है।