iGrain India - नई दिल्ली । आर्थिक मामलों की केन्द्रीय कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए चीनी पर दी जा रही सब्सिडी की अवधि को अगले दो वर्षों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अंत्योदय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से रियायती मूल्य पर चीनी उपलब्ध करवाई जाती है।
यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही सरकार ने इसकी समय सीमा को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला कर लिया।
इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबों में सबसे गरीब लोगों को सस्ते दाम पर चीनी दी जाती है। जिन राज्यों में यह योजना लागू है वहां अंत्योदय परिवारों को प्रति माह चीनी पर 18.50 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जा रही है।
योजना की समयावधि में हुई दो साल की बढ़ोत्तरी के कारण 15 वें वित्त आयोग की समयावधि यानी 2020-21 से 2025-26 के दौरान लाभार्थियों को 1850 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा होने की उम्मीद है। देश में अंत्योदय संवर्ग के तहत करीब 1.89 करोड़ परिवार शामिल हैं जिन्हें इस योजना से राहत मिलने की उम्मीद है। चूंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने वाला है इसलिए केन्द्र सरकार ऐसी योजनाओं को बंद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है।
ध्यान देने की बात है कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए मुफ्त राशन वितरण की अवधि को पहले ही पांच वर्षों के लिए बढ़ा चुकी है। इससे भी राजकोष पर भार बढ़ गया है।
सरकार रियायती मूल्य पर भारत ब्रांड नाम के तहत गेहूं आटा, चना दाल एवं प्याज की खुदरा बिक्री कर रही है जबकि अब भारत चावल को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में मूंग दाल का बिक्री शुरू करने का प्रयास जारी है।