iGrain India - कोलकाता । सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए चावल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस वर्ष बोरो सीजन के दौरान राज्य के लघु सर्व सीमांत किसानों को 30 क्विंटल तक धान की बिक्री करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
यह लगातार दूसरा बोरो सीजन है जिसमें राज्य सरकार किसानों से अतिरिक्त मात्रा में धान की खरीद करेगी। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि बोरो सीजन में भी छोटे एवं सीमांत किसानों को 30 क्विंटल तक धान की बिक्री करने हेतु 'के बी' की अनुमति देने के लिए विभिन्न जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
इन किसानों को लाभप्रद मूल्य पर अपने धान की बिक्री करने की जरूरत है जबकि खाद्य विभाग को भी अगले 2-3 महीनों में 30 लाख टन धान खरीदने की आवश्यकता है ताकि पीडीएस की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे छोटे किसानों से धान खरीदा जाएगा जिसके पास 'केबीआईडी' मौजूद है। बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पिछले दिन इस आशय का एक आदेश जारी किया गया।
वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यद्यपि पीडीएस की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार खुले बाजार से धान की खरीद कर सकती है लेकिन उससे केवल व्यापारियों को ही फायदा होगा।
राज्य सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को उसके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य देना चाहती है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके चलते सीधे किसानों से धान खरीदने का फैसला किया गया है।
सरकार ने इस वर्ष 63 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य नियत किया है जबकि खरीफ मार्केटिंग सीजन में अब तक 41.73 लाख टन की खरीद हो चुकी है यह धान पीडीएस में चावल की जरूरत को पूरा करने के लिए खरीदा गया है।