iGrain India - लखनऊ । उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन के तहत समूचे राज्य में किसानों से गेहूं की खरीद पर नजर रखने तथा समय-समय पर इसका निरीक्षण करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
सरकार ने चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश में 60 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राज्य में गेहूं के लिए क्रय केन्द्रों की संख्या को 6414 के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 6500 पर पहुंचने का प्लान बनाया है।
मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर अम्ल करते हुए ये नोडल अधिकारी विभिन्न स्थानों में सम्पूर्ण खरीद व्यवस्था का मौके पर गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं और खामियों को दूर करने में लगे हुए हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार समूचे राज्य में मौजूदा 6414 क्रय केन्द्रों पर गेहूं की बिक्री के लिए अभी तक 2.75 लाख किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इसमें से करीब 1,91,492 किसानों का सत्यापन चल रहा है। पंजीकृत किसानों की कुल संख्या बढ़कर 3 लाख के करीब पहुंचने से साबित होता है कि इस बार प्रशासनिक प्रक्रिया काफी हद तक पारदर्शी है।
उल्लेखनीय है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 72,100 किसानों ने अपने पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जबकि शेष 2.02 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से हुआ।
उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं की अधिक से अधिक खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहां इस बार 1 मार्च से ही गेहूं खरीदने का प्लान बनाया गया था लेकिन कुछ कारणों से यह संभव नहीं हो सका।
पिछले दो साल के दौरान वहां गेहूं की सरकारी खरीद बहुत कम हुई जबकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। प्रधान सचिव तथा कृषि आयुक्त द्वारा उत्तर र्प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित क्रय केन्द्रों पर जाकर गेहूं खरीद की स्थिति का आंकलन-निरीक्षण किया जा रहा है। सीतापुर लखीमपुर खेड़ी, तथा महोबा सहित अन्य जिलों पर विशेष नजर रखी जा रही है।