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दलहनों एवं खाद्य तेलों का आयात घटाने के लिए सख्त नीतिगत उपायों पर विचार

प्रकाशित 11/06/2024, 01:37 am
दलहनों एवं खाद्य तेलों का आयात घटाने के लिए सख्त नीतिगत उपायों पर विचार

iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र की नई सरकार अपने शुरूआती 100 दिनों की कार्य सूची में दलहनों तथा खाद्य तेलों का आयात घटाने के लिए सख्त नीतिगत उपाय बनाने और लागू करने का प्लान तैयार कर रही है क्योंकि इसके विशाल आयात पर भारी-भरकम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है जिससे अर्थ व्यवस्था पर दबाव पड़ता है।

ध्यान देने की बात है की काबुली चना और मूंग को छोड़कर सरकार के अन्य सभी प्रमुख दलहनों के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया है जिसमें अरहर (तुवर), उड़द, मसूर, देसी चना एवं पीली मटर शामिल है।

कुछ माह पूर्व केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने ऐलान किया था कि वर्ष 2027 तक देश में दलहनों का आयात पूरी तरह बंद हो जाएगा और विदेशों से एक किलो दलहन भी मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संयोग से वित्त वर्ष 2023-24 में दलहनों का आयात उछलकर 40 लाख टन से ऊपर पहुंच गया। 

इसके अलावा एथनॉल की आपूर्ति बढ़ाना तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता लाना भी सरकार की आरंभिक 100 दिनों की कार्य सूची में शामिल है। इसके लिए उसी तरह के सख्त नीतिगत उपाय लागू किए जाएंगे जो पिछले डेढ़ साल से प्रचलित हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय वर्ष 2027 तक दलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक नई स्कीम का प्रारूप तैयार कर रहा है। इससे आयात पर खर्च होने वाली विशाल धन राशि की बचत होगी और घरेलू प्रभाग में आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत कुछ गैर परम्परागत तेल धारक जिंसों का उत्पादन बढ़ाने का जोरदार प्रयास किया जा सकता है जबकि मुख्य तिलहनों की खेती का दायरा बढ़ाने की योजना बनाई जा सकती है। पिछले बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी।

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