iGrain India - ब्रासीलिया । एक आश्चर्यजनक कदम के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह एक अस्थायी उपाय की घोषणा की जिससे पीआईएस / कॉफिन्स क्रेडिट का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों पर टैक्स का स्तर बढ़ गया जो कृषि उत्पादों के निर्यात में संलग्न हैं।
इन क्रेडिट्स के उपयोग की सीमा घटाए जाने से न केवल कृषि उत्पादों का कारोबार प्रभावित होगा बल्कि ईंधन के दाम एवं परिवहन खर्च में बढ़ोत्तरी भी हो जाएगी।
जो गांव या इलाके बंदरगाहों से काफी दूर है। वहां उत्पादकों एवं निर्यातकों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सरकार के इस कदम से किन-किन जिंसों का कारोबार प्रभावित होगा लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इससे क्रशर्स एवं निर्यातकों पर 10-15 डॉलर प्रति टन का अतिरिक्त भारत पड़ सकता है।
सरकार का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जो 120 दिनों तक वैध रहेगा लेकिन इसकी अवधि इससे आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि ब्राजील की संसद उसे अनुमोदित कर दे।
आरंभिक चरण में इस निर्णय से सोयाबीन बाजार को भारी धक्का लगने की आशंका है। व्यापारिक कंपनियां इसके प्रभाव और परिणाम का मूल्यांकन कर रही है।
कुछ सांसद इस निर्णय को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। वैसे राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकारी राजस्व में अप्रत्यशित रूप से भारी गिरावट आने के कारण इस तरह का कदम उठाया गया है। यह सिर्फ चार महीनों के लिए लागू हुआ है।