iGrain India - नई दिल्ली । विभिन्न मांगों एवं मुद्दों के साथ दिल्ली ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (डीजीएमए) के पदाधिकारियों ने आज (27 जून को) केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे से मुलाकात की।
इस बैठक में दिल्ली दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजिंदर गर्ग और नरेला फ़ूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री के महामंत्री अनूप गोयल भी उपस्थित थे। इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांग की गई कि सरकारी पोर्टल पर स्टॉक का विवरण अपलोड करने में काफी जटिलताएं हैं जिसे सरल और सुगम (आसान) बनाया जाना चाहिए।
इसी तरह काबुली चना की भंडारण सीमा के दायरे से बहार रखने और देसी चना के लिए भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) का स्तर बढ़ाकर 500 टन नियत करने का आग्रह भी किया गया।
चर्चा काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उपयोगी एवं उत्पादक (फलदायी) रही। उपभोक्ता मामले सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया।
मीटिंग में सुझाव दिया गया कि खाद्यान के परिवहन के लिए रेलवे में 25 मीट्रिक टन का एक विशेष स्लॉट होना चाहिए जबकि अभी केवल 23 टन तथा 27 टन के दो स्लॉट ही है।
आमतौर पर अनाज की ढुलाई 25 टन के स्लॉट में ही होती है जबकि किराया भाड़ा 27 टन की दर से लगता है। 25 टन का स्लॉट बनने पर इस अतिरिक्त परिवहन खर्च से छुटकारा मिल सकता है।
उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने आश्वासन दिया कि वह इस सम्बन्ध में व्यापारियों के आग्रह को रेलवे को अग्रसारित कर देगी।