iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की मैपिंग (चित्रांकन) शुरू करेगी। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने फार्म सेक्टर में स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर फंड तथा एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए
पिछले दिन एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है
कि अग्रणी स्कीम- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत जरूरत के अनुरूप बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए
और सम्पूर्ण आधारभूत ढांचे की मैपिंग की जाए ताकि न केवल वेयर हाउस बल्कि अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी विकास विस्तार किया जा सके। कृषि क्षेत्र की सर्वांगीण प्रगति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है।
एआईएफ स्कीम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों तथा राज्य सरकारों को पुरस्कार देने के लिए दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वेयर हाउसों के लिए मांग लगभग संतृप्त अवस्था में पहुंच चुकी है
और इसलिए इसके मालिक समस्या का समाधान करने का आग्रह कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने सुझाव दिया है कि जहां कहीं वेयर हाउसों के निर्माण या विस्तार की जरूरत है वहां उसे बनाया जा सकता है।
लेकिन इसके साथ-साथ कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसेस तथा ग्रेडिंग सुविधाओं की भी जरूर है जिसे नक्शा (मैपिंग) के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इसके लिए अलग से प्रयास किया जाना चाहिए।
कृषि मंत्री ने ढांचागत सुविधाओं के निर्माण एवं विकास-विस्तार में प्राइवेट निवेश की जरूरत पर भी जोर दिया और इसके लिए कृषि निवेश पोर्टल तथा एग्रिश्योर फंड का सुभारम्भ किया।
इस फंड के लिए नाबार्ड द्वारा 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप्प के लिए फंड उपलब्ध करवाना है।