iGrain India - ओटावा । कनाडा सरकार ने देश के श्रमिक बोर्ड को वैंकुवर तथा मांट्रियल बंदरगाहों पर जारी विवाद एवं गतिरोध को समाप्त करने का आदेश देने के लिए कहा है। संघीय श्रम मंत्री के अनुसार श्रमिक सम्बन्धी बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह इन दोनों महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर व्यवस्थित ढंग से काम काज सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे क्योंकि वहां श्रमिकों की नाराजगी से आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ गया है।
अगस्त में ही यह विवाद आरंभ हुआ था जिसका अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। केन्द्र सरकार ने इसमें दूसरी बार हस्तक्षेप किया है। देश की दो सबसे बड़ी रेलवे कंपनियों में श्रमिकों के काम बंद करने में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बोर्ड को यह स्थिति खत्म करने का आदेश दिया गया था।
मांट्रियल के लेबर यूनियन ने एक नए श्रम अनुबंध के लिए दिए गए अंतिम ऑफर को अस्वीकार कर दिया था जिससे गतिरोध बढ़ गया और श्रमिकों ने काम बंद करने की घोषणा कर दी थी।
इसके फलस्वरूप देश के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों और खासकर वैंकुवर पोर्ट से कैनोला तेल एवं वनोपज (फारेस्ट प्रोडक्ट्स) का निर्यात शिपमेंट रुक गया।
केन्द्रीय श्रम मंत्री के अनुसार चूंकि निर्यात में बाधा पड़ने से देश को आर्थिक क्षति हो रही है तथा आगे इसमें और वृद्धि हो सकती है इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि वह यथाशीघ्र गतिरोध को दूर करे और देश को आर्थिक नुकसान होने से बचाए। उन्होंने एमप्लायर्स तथा यूनियन पर बाध्यकारी आर्बिट्रेशन लगाने के लिए भी कहा है।
श्रम मंत्री के इस बयान का पल्स कनाडा तथा कनाडियन सोशल क्रॉपस ट्रेड एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने स्वागत किया है। इन दोनों संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि बंदरगाहों पर जारी विवाद को समाप्त करने और उद्योग-व्यापार क्षेत्र को राहत दिलाने के प्रति सरकार की चिंता एवं कोशिश सराहनीय है और उम्मीद है कि शीघ्र ही विवाद के खत्म करने का सफल प्रयास किया जाएगा तकि आगे और आर्थिक नुकसान की आशंका न रहे।