iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संवर्धन एवं विकास-विस्तार के लिए 69,515 करोड़ रुपए की विशाल राशि की मंजूरी प्रदान कर दी है।
उसमें से 800 करोड़ रुपए की राशि को इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी के लिए फंड के निर्माण के वास्ते आरक्षित रखा जाएगा। आज यानी 1 जनवरी 2025 को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार धनराशि में हुई इस बढ़ोत्तरी से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कृषक समुदाय को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान के एवज में बीमा कवर निरंतर हासिल होता रहेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा को लगातार जारी रखने में यह विशाल धनराशि अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी के लिए 824.77 करोड़ रुपए का जो फंड बनाया जाएगा
उससे यस-टेक और विंड्स जैसे तंत्र को मजबूत एवं विकसित बनाने में सहायता मिलेगी। तकनीकी दक्षता एवं दावा निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब धान का पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हो सकेगा।
सरकार अब फसल बीमा योजना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देने का इरादा रखती है। वहां किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिए बीमा प्रीमियम पर 90 प्रतिशत की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।
धनराशि (फंड) के आवंटन में लचीलापन रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जो धनराशि आवंटित की जाए उसे लौटाने की जरूरत न पड़े।
यदि फसल बीमा योजना में पूरी रकम खर्च नहीं होती है तो उसे (उसे बचे हुए धन को) उसी क्षेत्र की अन्य स्कीमों में इस्तेमाल कर लिया जाए।