iGrain India - बंगलोर । कर्नाटक सरकार अपने वादे को पूरा करने हेतु अन्न भाग्य गारंटी स्कीम को नियत समय पर शुरू करने का जोरदार प्रयास कर रही है जिसके तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल दिया जाना है।
उधर भारतीय खाद्य निगम ने अपने स्टॉक से खुले बाजार बिक्री योजना के तहत राज्यों को चावल देना बंद कर दिया है। कर्नाटक सरकार तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से चावल मंगाने का प्लान बना रही है।
इस बीच कर्नाटक में आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य सरकार को इस संकट से उबरने में सहायता देने की पेशकश की है।
कर्नाटक में मुफ्त चावल वितरण योजना के क्रियान्वयन पर कांग्रेस पार्टी तथा भाजपा के बीच नौक झोंक जारी है जबकि आम आदमी पार्टी की कर्नाटक इकाई ने कहा है कि चावल संकट मामले को सुलझाने में पंजाब सरकार सहायता देने को तैयार है।
'आप' के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पंजाब सरकार कर्नाटक में चावल के अभाव की समस्या को दूर करने में अपना पूरा सहयोग-समर्थन देने के लिए तैयार है।
उसका कहना था कि राज्य में कांग्रेस पार्टी किसी पूर्व तैयारी के बगैर सत्ता में आ गई है और उसने आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों की नकल करते हुए जल्दबाजी में अनेक योजनाओं की घोषणा कर दी है।
आम आदमी पार्टी राजनीतिक आडम्बर में विश्वास नहीं रखती है इसलिए राज्य के गरीब वर्ग को इन वादों से कठिनाई में फंसते नहीं देखना चाहती है। गरीब लोग कई समस्याओं का सामना करने को विवश हैं।
आम आदमी पार्टी का उद्देश्य इन कठिनाइयों का उन्मूलन करना है। इस सम्बन्ध में पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और वे इसमें हर तरह का सहयोग देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हैं।
पार्टी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को तत्काल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी सहायता देने को तैयार है।
इस ऑफर के जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य सचिव पंजाब सरकार के साथ सम्पर्क करेंगे।
कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र सरकार की चावल बिक्री की योजना स्थगित करने के निर्णय के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया।