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चावल के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध लगने की संभावना नहीं

प्रकाशित 14/07/2023, 10:27 am
चावल के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध लगने की संभावना नहीं

iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय पूल में फिलहाल चावल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घरेलू प्रभाग में इसकी आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति भी सुगम बनी हुई है। यह सही है कि हाल के दिनों में चावल का दाम कुछ तेज हुआ है मगर इसमें अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

ऐसी हालत में चावल के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। 

ध्यान देने की बात है कि कल पूरे दिन सरकार द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में तरह-तरह की चर्चाएं एवं अफवाहें चलती रहीं जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी।

असली घटना कुछ इस तरह है : टमाटर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने तथा प्याज के रख-रखाव की उचित व्यवस्था करने के मुद्दे पर 12 जुलाई को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी।

इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई। बैठक के अंत में चावल के बढ़ते दाम पर भी विचार किया गया जिसमें किसी अधिकारी द्वारा औपचारिक तौर पर चावल निर्यात रोकने की बात कही गई।

यह एक वैकल्पिक उपाय के रूप में था लेकिन मीडिया ने इसे जोर शोर से उछाल दिया। इससे बाजार में गलतफहमी पैदा हो गई। सरकार फिलहाल चावल का निर्यात रोकने पर विचार नहीं कर रही है। 

जहां तक मानसून सीजन की बात है तो चालू वर्ष के दौरान अभी तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफी अच्छी वर्षा हुई है लेकिन बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में बारिश कमजोर रही है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल, बिहार एवं झारखंड में पिछले साल भी मानसून की बारिश कम हुई थी। 

केन्द्रीय पूल में चावल का स्टॉक न्यूनतम निर्धारित बफर मात्रा से करीब 45 प्रतिशत ज्यादा है और सरकार खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तथा इसे उतार भी रही है।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1 जून 2023 को केन्द्रीय पूल में 262.23 लाख टन चावल तथा 226.85 लाख टन धान का स्टॉक उपलब्ध था। उक्त अवधि में वहां कम से कम 135.40 लाख टन चावल का स्टॉक उपलब्ध रहना चाहिए था। उससे पूर्व 1 जून 2022 को केन्द्रीय पूल में 331.20 लाख टन चावल एवं 247.10 लाख टन धान का स्टॉक मौजूद था।

सरकार का ध्यान अल नीनो मौसम चक्र, मानसून की हालत तथा धान के उत्पादन क्षेत्र पर केन्द्रित है। सारे हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है। प्रतीत होता है कि बाजार में बढ़ते दाम को नियंत्रित करने के लिए चावल के निर्यात पर रोक लगाने की बात रखी गई।

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