iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री- साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि 2022-23 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान 17 जुलाई 2023 तक चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के 91.16 प्रतिशत बकाए का भुगतान कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए है।
समय-समय पर आवश्यकतानुसार नीतिगत हस्तक्षेप भी किया है ताकि चीनी मिलों को गन्ना मूल्य बकाए का सही समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके।
खाद्य राज्य मंत्री के अनुसार सरकारी प्रयासों से 2020-21 सीजन तक के गन्ना मूल्य बकाए के 99.9 प्रतिशत भाग का भुगतान हो गया है और 2021-22 सीजन के लिए भी लगभग 100 प्रतिशत बकाए का भुगतान कर दिया गया है।
अब केवल 2022 -23 सीजन के लिए करीब 9 प्रतिशत बकाए का भुगतान होना बाकी है। राज्यमंत्री के मुताबिक 2022-23 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन के लिए चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपए का बकाया था जिसमें से 1.03 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
अब 9499 करोड़ रुपए का जो बकाया रह गया है उसमें से 6315 करोड़ रुपए का बकाया उत्तर प्रदेश में , 1651 करोड़ रुपए का बकाया गुजरात में तथा 631 करोड़ रुपए का बकाया महाराष्ट्र में लम्बित है।
उनका कहना था कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान पर नजर रखने का दायित्व तथा सही समय पर उसका भुगतान सुनिश्चित करवाने का अधिकार राज्यों सरकारों के पास है। भुगतान में देरी होने पर प्रांतीय सरकारें आवश्यक कदम उठा सकती हैं।