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मार्च-जुलाई के पांच महीनों में 46 लाख टन सरसों की क्रशिंग

प्रकाशित 01/08/2023, 06:43 pm
अपडेटेड 01/08/2023, 06:45 pm
मार्च-जुलाई के पांच महीनों में 46 लाख टन सरसों की क्रशिंग

iGrain India - जयपुर । प्रमुख उत्पादक राज्यों की थोक मंडियों में माल की पर्याप्त आपूर्ति होने तथा भाव नीचे रहने से मिलर्स द्वारा अच्छी मात्रा में सरसों खरीदकर उसकी क्रशिंग की गई।

जयपुर (राजस्थान) के चांदपोल की अनाज मंडी में स्थित लोकप्रिय एवं विश्वसनीय प्रतिष्ठान- मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर- अनिल चतर के अनुसार चालू रबी मार्केटिंग सीजन के शुरूआती पांच महीनों में यानी मार्च-जुलाई 2023 के दौरान देश में लगभग 46 लाख टन सरसों की क्रशिंग हुई। इसके तहत मार्च में 11 लाख टन, मई में 8 लाख टन तथा अप्रैल, जून एवं जुलाई में 9-9 लाख टन की क्रशिंग होने का अनुमान है। 

समीक्षाधीन पांच महीनों के दौरान देश भर की मंडियों में करीब 68.50 लाख टन सरसों की आवक हुई। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 5.45 लाख टन, राजस्थान में 27 लाख टन, पंजाब / हरियाणा में 2.70 लाख टन, गुजरात में 3.15 लाख टन, मध्य प्रदेश में 7.40 लाख टन तथा बंगाल-बिहार सहित अन्य राज्यों में 8.80 लाख टन सरसों की आवक हुई जबकि नैफेड / हैफेड (सरकारी एजेंसियों) के क्रय केन्द्रों पर 14 लाख टन सरसों पहुंची और वहां उसकी खरीद हो गई। मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी के अनुसार सरसों की आवक मार्च में करीब 16 लाख टन, अप्रैल में 17.50 लाख टन, मई में 11.50 लाख टन, जून में 10.50 लाख टन एवं जुलाई में 13 लाख टन की हुई।

1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सरसों का कुल स्टॉक 112 लाख टन आंका गया जिसमें से 68.50 लाख टन की आवक 31 जुलाई तक हो गई। 1 अगस्त 2023 को किसानों के पास 43.50 लाख टन सरसों का स्टॉक बचा हुआ था।

सरकारी खरीद को छोड़कर इन पांच महीनों में 54.50 लाख टन सरसों की आवक हुई जिसमें से 46 लाख टन की क्रशिंग-प्रोसेसिंग हो गई और शेष 8.50 लाख टन का स्टॉक मिलर्स एवं व्यापारियों के पास मौजूद है। 

इस बार नैफेड द्वारा 11.25 लाख टन एवं हैफेड द्वारा 2.75 लाख टन सहित कुल 14 लाख टन सरसों की खरीद होने का अनुमान है। इस तरह 1 अगस्त 2023 को किसानों के पास 43.50 लाख टन, मिलर्स एवं व्यापारियों के पास 8.50 लाख टन तथा सरकारी एजेंसियों के पास 14 लाख टन को मिलाकर देश में कुल 66 लाख टन सरसों का स्टॉक मौजूद है जिसकी खपत आगामी समय में होगी। सरकारी एजेंसियों ने अभी अपने स्टॉक की सरसों को बेचना शुरू नहीं किया है।

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