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पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की

प्रकाशित 26/02/2024, 12:28 am
पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की

लखनऊ, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मामले में पहली गिरफ्तारी की है।एसटीएफ ने रविवार को नीरज यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर उत्तर भेजे थे। यादव बलिया के रहने वाले हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, नीरज को मथुरा के एक अन्य आरोपी से जवाब भेजा गया था। एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने दूसरे आरोपी पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।

यह याद किया जा सकता है कि शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "स्क्रीनिंग अभ्यास की पवित्रता बनाए रखने के लिए" पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था और विशेष कार्य बल को पेपर लीक के सभी आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

उन्होंने अधिकारियों को विशेष यूपीएसआरटीसी बसों का उपयोग करके उम्मीदवारों को मुफ्त में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के अलावा अगले छह महीनों के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा। उन्होंने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायतों की जांच के भी आदेश दिण्‍।

यूपी पुलिस में कांस्टेबलों के 60,400 से अधिक पदों के लिए दो दिनों में आयोजित परीक्षा की चार पालियों में 50 लाख आवेदकों में से 43 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

कुल मिलाकर, राज्य के बाहर से छह लाख से ज्‍यादा छात्रों ने 17 और 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था।

पेपर लीक का आरोप लगाते हुए लखनऊ और कुछ अन्य स्थानों पर अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रद्द करने का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "परीक्षाओं की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

योगी के निर्देश के बाद गृह विभाग ने परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. आदेश में कहा गया है, "भर्ती बोर्ड को लापरवाही के किसी भी मामले के जवाब में एफआईआर शुरू करने सहित सक्रिय रूप से कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया गया है।"

--आईएएनएस

एसजीके/

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