नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ काटने के मुद्दे पर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने जमकर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कभी भी भारत में चुनाव का मुद्दा नहीं रहा। इसीलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में हम सबसे अंतिम नंबर पर खड़े हैं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले 4 वर्षों में 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। वहीं दिल्ली के एलजी साहब एक पेड़ को लगाकर और उसी के 4 बार फोटो खिंचवाकर अपना फर्ज पूरा समझते हैं। इससे भी बढ़कर एलजी साहब 3 फरवरी, 2024 को एक इको फ्रेंडली जोन में जाकर सभी नियमों को तोड़कर हजारों की संख्या में पेड़ काटने का आदेश दे देते हैं।
प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की नीतियों की वजह से पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है। बीजेपी वालों ने गुरुग्राम में अरावली, मुंबई का आरे और छत्तीसगढ़ के हसदेव में पूरे के पूरे जंगल काट दिए, जिससे इनके पूंजीपति मित्रों को जमीन मिल जाए। गोवा में तो इन्होंने नारियल के पेड़ों को घास बता दिया था, जिससे उन्हें आसानी से काटा जा सके। बीजेपी ने तमाम पर्यावरण बोर्ड से स्वतंत्र लोगों को हटा दिया, जिससे इन्हें कोई रोकने वाला ना हो।
प्रियंका कक्कड़ के मुताबिक, एनजीटी के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते थे, लेकिन बीजेपी ने नियम बदलकर चेयरमैन नियुक्त करने की ऐसी कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें सब भाजपाई ही हों।
प्रियंका ने कहा, अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में हरित क्षेत्र बढ़ा है। पिछले चार वर्षों में 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे हैं। वहीं इस आल 64 लाख और पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली में कई स्थानों में रिज क्षेत्र हैं, जहां एक भी पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी होती है। लेकिन छतरपुर के एक रिज क्षेत्र में एलजी साहब ने बिना कोर्ट के आदेश के 1100 पेड़ अवैध रूप से कटवा दिए। इस मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से लताड़ लगा रही है, वही बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी कुछ दस्तावेज दिखा रही है कि यह पेड़ अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर काटे गए।
प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि रिज क्षेत्र के पेड़ों को काटने का आदेश केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। इसलिए बीजेपी अपनी नौटंकी करना बंद करे।
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