नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा है। देवेंद्र यादव ने इजाफे को गलत बताते हुए कहा कि हम इसे लेकर लोगों के बीच जाएंगे। हमारे पास इससे जुड़ा पूरा प्लान मौजूद है, जिसे जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा।बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बिजली के बिलों में वृद्धि को लेकर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, “इन लोगों ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी चोरी छुपे की है। यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन पीपीएसी एक्ट में 8.7 की बढ़ोतरी कर सीधे-सीधे बिजली के दाम दोगुना कर दिया गया, जितने भी लोग बिजली के बिल भरते हैं, उन लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “इसके साथ ही एक पेंशन ट्रस्ट होता है, जो कंपनियां अपने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को देती है। पेंशन को ध्यान में रखते हुए बिजली के दाम में बढ़ोतरी की गई है। मेरा सवाल है कि आखिर पेंशन का पैसा दिल्ली की जनता क्यों देगी। डेढ़ परसेंट का प्रावधान कर आप लोगों से, दिल्ली की जनता से सात फीसद के हिसाब से पैसे ले रहे हो। अब जेल से सरकार चलाकर दिल्ली वालों को लूटेंगे। यही है दिल्ली सरकार का रवैया।”
दिल्ली में बिजली के दामों में हुई वृद्धि को लेकर आप नेता व केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "भाजपा पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम पीपीएसी बढ़ा दिए हैं। बीजेपी की समस्या यह है कि जहां-जहां उनकी सरकारें हैं, वहां सबसे महंगी बिजली मिलती है, वो खुद अपने राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। डीइआरसी के निर्देश में साफ कहा गया है कि सितंबर तक पीपीएसी चार्ज नहीं बढ़ाए जाएंगे। डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि अगर गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड होती है और खासकर जब उन्हें ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उस दौरान वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर पीपीएसी में 7 फीसद तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा, “यह कोई नया प्रावधान नहीं है, यह 10 साल से भी ज्यादा समय से है। अक्सर गर्मियों में हम बिना कनेक्शन काटे बिजली देते हैं। डिस्कॉम 1-2 महीने के लिए अपने पीपीएसी चार्ज में 7 फीसद तक की बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार या डीईआरसी की तरफ से बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, इसलिए भाजपा को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए।"
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