नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें नक्सलियों के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों और माओवादी प्रभावित इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। अमित शाह के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य में माओवादियों के सप्लाई और फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ की जा रही प्रभावी कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
उन्होंने बताया कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है, राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष अभियान संचालित किए हैं। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास के लिए बनाए गए 'छत्तीसगढ़ विजन एट 2047' के बारे में शाह को जानकारी देते हुए बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में राज्य सरकार ने आठ अलग-अलग क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एक वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से आम लोगों और विशेषज्ञों से चर्चा कर एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर रही है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर, राज्य की विभिन्न नई रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। रेल भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रेल मंत्री से राज्य की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं-धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई लाइन परियोजना, अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना और रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना के जल्द शुरू करने का आग्रह किया।
साय ने बुधवार को ही नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर, छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहायता देने का आग्रह किया।
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