गुवाहाटी, 4 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाएगी। इसमें दोषी को सजा के तौर पर 'आजीवन कारावास' का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "हमने चुनाव के दौरान 'लव जिहाद' के बारे में बात की थी। जल्द ही हम एक कानून लाएंगे, इसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। सरमा ने कहा, जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी। इसके तहत, केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। असम सरकार ने अपने चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गई एक लाख सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है।"
सीएम ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि सौदों के संबंध में निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती, लेकिन इस तरह के सौदों के लिए मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य होगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने वादा किया था कि उनकी सरकार असम में समान नागरिक संहिता लागू करेगी।
जनसांख्यिकी 'आक्रमण' पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पिछले महीने, वे झारखंड गए और दावा किया कि 'बांग्लादेशी घुसपैठिए' आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं।
उन्होंने कहा, "आज मैंने पाकुड़ के गैबथान गांव का दौरा किया। वहां एसपीटी कानून है, इसलिए आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती। दो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनकी जमीन हड़प ली है, कोर्ट ने आदेश दिया कि उन दोनों को हटा दिया जाए और आदिवासी परिवार को उनकी जमीन वापस दी जाए, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया।"
उन्होंने कहा, "जब आदिवासी परिवार ने अपनी ज़मीन पर घर बनाने की कोशिश की, तो उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला कर दिया। आज भी उन्हें अपनी ज़मीन वापस नहीं मिली है। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को उनकी मदद करनी चाहिए। घुसपैठ पाकुड़, साहिबगंज जैसी जगहों की वास्तविकता है।"
सरमा ने कहा, "मैंने असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय आक्रमण देखा है। जब भी जनगणना होगी, मुझे यकीन है कि इसमें पूर्वी भारत की जनसांख्यिकी के बारे में चौंकाने वाली खबरें सामने आएंगी। जनसांख्यिकी आक्रमण वास्तविकता है और तुष्टिकरण की नीतियों के कारण हम इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं।"
--आईएएनएस
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