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वेणुगोपाल ने जम्मू-कश्मीर की प्रगति के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की

प्रकाशित 23/09/2024, 03:51 am
वेणुगोपाल ने जम्मू-कश्मीर की प्रगति के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने जम्मू-कश्मीर के लिए "प्रगतिशील एजेंडे" के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जहां अभी दो चरणों का मतदान होना बाकी है।दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।

वेणुगोपाल ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई।

एक्स पर एक पोस्ट में वेणुगोपाल ने लिखा: “जम्मू और कश्मीर एक दशक के बाद अपने भाग्य को आकार देने के लिए मतदान करने जा रहा है। कांग्रेस और उसका गठबंधन राज्य के लोगों को अपनी नीति निर्माण के केंद्र में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का रास्ता बनाएंगे। कुशासन से पीड़ित युवाओं, किसानों और गरीबों को राहत देंगे और राज्य भर में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हमारा एक प्रगतिशील एजेंडा है जो जम्मू-कश्मीर को बदल देगा!”

वेणुगोपाल ने 'समृद्ध जम्मू-कश्मीर के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी' शीर्षक से एक वीडियो भी साझा किया।

पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा राज्य का दर्जा बहाल करना है। दूसरी प्रतिबद्धता प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करना है, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, तहसील स्तर पर मोबाइल क्लीनिक और हर जिले में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल शामिल हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाना भी एक प्रमुख फोकस है। पार्टी ने घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 3,000 रुपए देने का वादा किया है।

इसके अलावा, कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, ओबीसी के लिए संवैधानिक अधिकार, जाति-आधारित जनगणना और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भूमि और नौकरी के अधिकारों की सुरक्षा का भी वादा किया।

17 सितंबर को, कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई कल्याणकारी पहलों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनने पर राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में काम करने की कसम खाई गई।

जबकि घोषणापत्र में निरस्त अनुच्छेद 370 को संबोधित नहीं किया गया था। इसमें सरकारी नौकरियों, निविदाओं, भूमि आवंटन और क्षेत्र के संसाधनों में स्थानीय निवासियों की भर्ती को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था।

--आईएएनएस

एसएचके/जीकेटी

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