नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को सरकार ने झटका दिया है। हिमाचल सरकार ने दो साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया है। इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। हिमाचल सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने तंज कसा है और कहा है कि चुनाव के दौरान युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वायदे पर कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। लेकिन, सरकार बनने के बाद युवाओं से सरकारी नौकरी छीनी जा रही है।भाजपा आईटी सेल (NS:SAIL) के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिमाचल प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पदों खत्म करने का आदेश जारी किया है। इन पदों की संख्या हजारों में बताई जा रही है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बीते दो साल से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म किया जाए।
प्रधान सचिव(फाइनेंस) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्यपाल के सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में साल 2014 के दिशानिर्देशों का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि विभाग इसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं और वित्त विभाग को इसका ब्योरा नहीं भेज रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि दो साल के भीतर खाली पड़े पदों को भरने के लिए वित्त विभाग के पास कोई प्रस्ताव न भेजा जाए।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पोस्ट कोड 939 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। सभी चयनित युवाओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार प्रदान कर रही है, जिससे हर युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह केवल रोजगार नहीं है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने का एक सुनहरा अवसर है।''
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