नई दिल्ली, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2024 में उपलब्धियों से भरा रहा है। 2024 में केंद्र सरकार ने इनोवेशन, कौशल विकास, उद्यमिता और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों को शुरू करके भारत के युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक युवाओं द्वारा संचालित क्रांति से कम नहीं रहा है, जहां सपनों को अवसरों से मिलाया गया और इनोवेशन जीवन का एक तरीका बन गया। परिवर्तनकारी नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा की पुनर्कल्पना से लेकर मेडिकल कॉलेजों की संख्या को लगभग दोगुना करने तक, प्रधानमंत्री मोदी ने संभावनाओं से भरे भविष्य की नींव रखी है। स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेलो इंडिया के माध्यम से खेल चैंपियनों की एक पीढ़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तथा डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवाओं को अत्याधुनिक कौशल से लैस किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार ने न केवल युवा मस्तिष्कों को समर्थन दिया है, बल्कि उन्हें नेतृत्व करने के लिए सशक्त भी बनाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 1.42 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इस परिवर्तनकारी दशक की गति ने हमें 2024 की ओर अग्रसर किया है, जिससे भारत के युवाओं के लिए अवसरों की एक नई लहर शुरू हुई है।
इनमें से कुछ पहल हैं:-
नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार- प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार पीएम मोदी सरकार की अपनी समृद्ध शैक्षिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति समर्पण का प्रमाण है।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024- सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार के प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए, सरकार ने यह ऐतिहासिक कानून पेश किया। यह अपराधियों के लिए कठोर दंड सहित कदाचार को रोकने के लिए कड़े उपाय सुनिश्चित करता है।
विज्ञान धारा योजना- भारत के भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए, विज्ञान धारा योजना का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और सशक्त बनाना है। इस एकीकृत योजना को लागू करने के लिए प्रस्तावित बजट 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 2021-22 से 2025-26 तक 10,579.84 करोड़ है।
युवाओं के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज- रोजगार सृजन और कौशल विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। 4.1 करोड़ युवाओं को लक्षित करते हुए, इस पैकेज में अपस्किलिंग कार्यक्रमों, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सहायता और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण पहलों के लिए धन शामिल है। इसका उद्देश्य विनिर्माण, आईटी, हरित ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों में अवसर पैदा करना है।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना- पीएम विद्या लक्ष्मी योजना यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है कि वित्तीय सीमाएं भारत के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके। पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से निकली एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
75,000 से अधिक मेडिकल सीटें- भारत में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने को मंजूरी दे दी है। यह विस्तार स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों को कवर करता है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करके और मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करके, सरकार का लक्ष्य चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, डॉक्टर-मरीज अनुपात को कम करना और भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। यह कदम देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करते हुए महत्वाकांक्षी डॉक्टरों के लिए अधिक अवसर पैदा करेगा।
युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाना- नशा मुक्त भारत में योगदान करते हुए, नशीली दवाओं (ड्रग्स) से संबंधित मुद्दों की सहायता और रिपोर्ट करने के लिए एमएएनएएस (मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र) हेल्पलाइन शुरू की गई। एमएएनएएस के पास एक टोल-फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप होगा, ताकि देश के नागरिक गुमनाम रूप से एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) से 24 घंटे सातों दिन जुड़ सकें और नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह ले सकें, ड्रग्स की तस्करी के बारे में जानकारी साझा कर सकें।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए "तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान कार्यान्वयन मैनुअल" विकसित किया है, जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस (डब्ल्यूएनटीडी) 31 मई, 2024 को लॉन्च किया गया। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के शैक्षणिक संस्थान (टीएफआई/ तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान) दिशा-निर्देशों का पालन करें और तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनें।
खेलों का उज्ज्वल भविष्य- खेलों में प्रतिभा विकास और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए "खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (कीर्ति)" कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। कीर्ति का उद्देश्य युवाओं में खेलों की प्रतिभा को बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया ने भारत के मिशन ओलंपिक 2024 में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; वास्तव में, पेरिस समर ओलंपिक्स 2024 में भारतीय दल के 25 प्रतिशत (28 एथलीट) खिलाड़ी खेलो इंडिया के एथलीट थे।
5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना- संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा।
एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने की योजना- इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटा जा सके। इस पहल से युवाओं को व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करने, कौशल विकसित करने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में 15000 से अधिक युवाओं की नियुक्ति- मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण पहल और निर्णय लिए गए, जिनका लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी गई। 100 दिनों की अवधि के दौरान, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए 15000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए।
युवाओं के लिए एक नई राजनीतिक शुरुआत- पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 1 लाख युवाओं को गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने का ऐलान किया। इस घोषणा को राजनीतिक भागीदारी को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया।
अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता की ओर एक छलांग- पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एआई से लेकर सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय करने के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की।
--आईएएएस
एफजेड/जीकेटी