हैदराबाद, 26 नवंबर (आईएएनएस)। हालांकि बीआरएस और कांग्रेस दोनों 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश को लेकर समान रूप से आश्वस्त हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने खंडित फैसले से इनकार नहीं किया है।
संयुक्त आंध्रप्रदेश ने कभी भी खंडित जनादेश नहीं दिया और पहले दो चुनावों में, नव निर्मित तेलंगाना राज्य ने भी स्पष्ट जनादेश दिया।
2014 में, टीआरएस (अब बीआरएस) ने नए राज्य में पहली सरकार बनाने के लिए 119 सदस्यीय विधानसभा में 63 सीटें हासिल कीं। उसका वोट शेयर 34.3 फीसदी था। कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें (25.2 प्रतिशत वोट) जीती थीं, टीडीपी-बीजेपी गठबंधन ने 15 सीटें हासिल की थीं, जबकि एमआईएम ने सात सीटें जीती थीं।
बीआरएस ने न केवल 2018 में सत्ता बरकरार रखी, बल्कि अपनी संख्या बढ़ाकर 88 और वोट शेयर 47.4 प्रतिशत कर लिया।
कांग्रेस फिर से केवल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। एमआईएम ने सात सीटें बरकरार रखीं, जबकि भाजपा एक सीट जीत सकी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली टीडीपी को दो सीटें मिलीं। बाद में कांग्रेस के एक दर्जन सहित कई विधायकों के दलबदल के साथ, बीआरएस की ताकत बढ़कर 104 हो गई।
इस बार राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि उभरती हुई कांग्रेस और आत्मविश्वास से भरी बीआरएस 'बेहद करीबी मुकाबले' में हैं।
उन्हें यकीन है कि बीआरएस को 2018 में मिला भारी जनादेश नहीं मिलेगा और कांग्रेस में सुधार होगा। हालाँकि, बीआरएस किस हद तक फिसलेगा और कांग्रेस की सीटों में कितना बड़ा उछाल आएगा, यह लाख टके का सवाल है।
कांटे की टक्कर ने त्रिशंकु विधानसभा की संभावना को भी जन्म दे दिया है।
राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर के. नागेश्वर ने कहा, "चुनावों में सब कुछ संभव है। यह क्रिकेट की तरह है।"
उनका मानना था कि बीआरएस सत्ता विरोधी लहर के बजाय मतदाताओं की थकान से ग्रस्त है।
"जो चीज़ बीआरएस को नुकसान पहुंचा रही है, वह मतदाताओं की थकान है।"
हालांकि, एक अन्य विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी का मानना है कि फैसला जो भी हो, स्पष्ट होगा.
उन्होंने कहा, ''चाहे कोई भी जीते, यह बड़े बहुमत से होगी।''
तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के बिना तेलंगाना में यह पहला चुनाव है और यह देखना दिलचस्प होगा कि टीडीपी का वोट किसे मिलता है, खासकर आंध्र प्रदेश के लोगों के एक बड़े हिस्से के बीच।
नागेश्वर का मानना है कि इससे कांग्रेस को एक तरह से फायदा होगा।
“तेलंगाना की राजनीति में टीडीपी के अप्रासंगिक हो जाने के बाद बीआरएस को टीडीपी वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिल रहा है।''
उन्होंने कहा,"2014 में, इन वर्गों ने टीडीपी-बीजेपी गठबंधन के लिए मतदान किया और 2018 और जीएचएमसी चुनावों में, बीआरएस की ओर एक स्पष्ट बदलाव आया। अब जब टीडीपी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो पूरी संभावना है कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल कर सकती है। टीडीपी समर्थक वोट जो अब तक बीआरएस के लिए मतदान कर रहे थे।''
यदि बीआरएस बहुमत से कुछ सीटों से पीछे रह जाती है, तो उसे अपनी मित्र पार्टी एमआईएम पर भरोसा रहेगा, जिसके सात सीटें बरकरार रहने की संभावना है।
2014 और 2018 की तरह बीआरएस एक बार फिर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस के विधायकों को लुभा सकती है।
आंध्र प्रदेश के विपरीत, तेलंगाना चुनाव में जाति कोई बड़ा कारक नहीं है। नागेश्वर का मानना है कि कांग्रेस को एससी और एसटी वोटों का बड़ा हिस्सा मिलेगा।
उन्होंने कहा, "हालांकि, जाति से अधिक, यह केसीआर को तीसरा कार्यकाल देने के लिए वोट होगा या उन्हें विस्थापित करने के लिए वोट होगा।"
कांग्रेस पार्टी को प्रभावशाली रेड्डी समुदाय से भी भारी समर्थन मिलने की संभावना है, जिसने 2014 और 2018 में बीआरएस का समर्थन किया था।
बीजेपी, जिसने पिछड़ा वर्ग (बीसी) के सदस्य को सीएम बनाने का वादा किया है, को बीसी का समर्थन मिलने की उम्मीद है।
नागेश्वर का मानना है कि मुस्लिमों के बीआरएस से कांग्रेस की ओर जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस हैदराबाद के बाहर मुस्लिम वोटों में महत्वपूर्ण सेंध लगाएगी ,क्योंकि अधूरे वादों को लेकर बीआरएस में असंतोष है।"
हालांकि, उनका मानना है कि यह बदलाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना कर्नाटक में था, जहांं कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई थी। मुस्लिम वोट थोक में कांग्रेस की ओर खिसक गए।
तेलंगाना में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एमआईएम अभी भी मजबूत है और केसीआर की मुस्लिम मतदाताओं के बीच सद्भावना की छवि है।
--आईएएनएस
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