बेंगलुरु, 24 दिसंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक में हिजाब की राजनीति, जिसने पिछले साल भाजपा शासन के दौरान छात्र समुदाय को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डाल दिया था, एक बार फिर सामने आ गई है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की घोषणा कि वह छात्रों और कॉलेज के छात्रों (कक्षा 11 और 12) के लिए हिजाब पर प्रतिबंध हटा देंगे, ने इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस शुरू कर दी है।
विपक्षी बीजेपी ने आने वाले दिनों में कलह का संकेत दिया है। शैक्षणिक विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां, जिन्हें स्कूल और कॉलेज जाने से वंचित रखा गया था, अब अपने घरों से बाहर निकल सकेंगी और अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी।
राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि सीएम सिद्धारमैया की घोषणा मुसलमानों के वोटों को मजबूत करने के लिए एक सोचा-समझा राजनीतिक कदम है। यह अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की पृष्ठभूमि में बढ़ती हिंदुत्व लहर का मुकाबला करने के लिए भी है। वे यह भी बताते हैं कि यह घोषणा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी की लहर का मुकाबला करने और 'बाहुबल' राष्ट्रवाद के उदय को रोकने के लिए भी है।
पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि हालांकि भाजपा हिजाब प्रतिबंध हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगी, लेकिन लोग आगामी संसदीय चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने कहा कि हिंदू छात्र अब मांग कर रहे हैं कि उन्हें भगवा शॉल और तिलक का इस्तेमाल की अनुमति दी जाए।
भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता करुणाकर कसाले ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, सीएम सिद्धारमैया के सत्ता संभालने के बाद, वह कर्नाटक में तुष्टिकरण की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। वह समुदायों को बांट रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य में सूखा है। कोई भी मंत्री इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वे लोगों को जवाब नहीं दे रहे हैं। वे राजनीति कर रहे हैं और मुद्दों को भटका रहे हैं।"
करुणाकर कसाले ने कहा,"यह बयान एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बारे में है। कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों को धोखा दिया है। यह छात्रों के दिमाग में जहर और नफरत के बीज बोने के बारे में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सीएम सिद्धारमैया का बयान गलत है। मामले कड़ा विरोध होने वाला है और इसके परिणाम के रूप में सीएम सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ सकता है।''
राजनीतिक विश्लेषक चन्नबसप्पा रुद्रप्पा ने आईएएनएस से कहा, हिजाब पर बयान वोट बैंक को मजबूत करने के बारे में है। "देश में राम मंदिर का बुखार शुरू हो गया है। सीएम सिद्धारमैया अहिंदा वोटों को मजबूत कर रहे हैं। एक हफ्ते में एडिगा, मडिवाला, गनीगा, भोवी और दलितों जैसे पिछड़े वर्गों के सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं।"
रुद्रप्पा ने कहा,"एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक के लिए पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करने के साथ, दलित हितों का ध्यान रखा गया है, मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के लिए हिजाब मुद्दे को सामने लाया गया है। सीएम सिद्धारमैया राज्य में खुद को पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं।''
शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन आराध्या ने आईएएनएस को बताया, "हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का सीएम सिद्धारमैया का यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। कोई भी निर्णय जो स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के मौलिक अधिकार को छीनता है, उसका बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।"
उन्होंने कहा,"हिजाब प्रतिबंध के कारण कई महिला छात्रों ने शिक्षा का अधिकार खो दिया था। कई ने पहले पीयूसी (कक्षा 11) में प्रवेश नहीं लिया और दूसरे पीयूसी (कक्षा 12) को बंद कर दिया। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ( पीयूसीएल) ने अपने अध्ययन में बताया कि जाब पर प्रतिबंध के बाद लड़कियों के माता-पिता ने उन्हें स्कूलों में भेजने में रुचि नहीं दिखाई।''
निरंजन आराध्य ने आगे कहा कि पिछला फैसला शिक्षा के मौलिक अधिकारों के प्रति प्रतिगामी था।
"इसके अलावा, भारत का संविधान बहु-संस्कृति और बहुभाषावाद जैसे विभिन्न मूल्यों के बारे में बात करता है। जब सभी परंपराओं का पालन करने का प्रावधान है, तो धर्म के नाम पर इसे रोकना गलत है। राज्य में एक के बाद की गई गलतियों को ठीक किया जा रहा है।"
निरंजन आराध्या ने कहा, "एक शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में मैं हमेशा बच्चों के मौलिक अधिकारों का समर्थन करता हूं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा को बच्चे की गरिमा को प्रभावित किए बिना इस तरह से अनुशासन और शिक्षा दी जानी चाहिए।"
"बच्चे की गरिमा बच्चे की मान्यताओं, उनके रीति-रिवाजों का गठन करती है। यह गरिमा को बनाए रखने का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय कानून उन्हें मान्यता देते हैं, और भारतीय संविधान इसके लिए गुंजाइश प्रदान करता है। हालांकि कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनका उल्लंघन किया जाता है।
"मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में उचित आदेश पहले जारी किए जाएंगे। यह भाईचारे और भारतीय संविधान को बरकरार रखता है। इसे अधिक से अधिक किया जाना चाहिए ताकि सभी समुदाय के बच्चों का विकास हो सके।
--आईएएनएस
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