बेंगलुरु, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को राज्य में मुस्लिम कॉलोनियों के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन पर विपक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।उपमुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा, "मैं आपको रामनगर शहर ले जाऊंगा। आप अल्पसंख्यकों की हालत खुद देख सकते हैं। यह फैसला उनकी आजीविका में सुधार के लिए लिया गया है। अगर 1,000 करोड़ रुपये 224 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिए जाएं तो यह ज्यादा नहीं है।"
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक अधिकतर शहरी इलाकों में रहते हैं और उन्हें मनरेगा योजना का लाभ नहीं मिलता है।
जब भाजपा की इस आलोचना के बारे में पूछा गया कि फंड आवंटन अल्पसंख्यक तुष्टिकरण है, शिवकुमार ने कहा, “धन आवंटित करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें शिकायत करते रहने दीजिए और हम गरीबों के लिए काम करना जारी रखेंगे।“
लोकसभा चुनाव पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह 10 जनवरी को पार्टी नेताओं, विधायकों और एआईसीसी नेताओं के साथ तैयारी बैठक करेंगे।
4 जनवरी को अपने प्रस्तावित दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा, "लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक है। मंत्रियों ने उम्मीदवार चयन के बारे में रिपोर्ट दी है। एक सर्वेक्षण करने की जरूरत है, जिस पर चर्चा करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं।"
मंत्री मधु बंगारप्पा के चेक बाउंस मामले के बारे में उन्होंने कहा कि जब कोई बिजनेस में होता है तो ऐसी चीजें होती रहती हैं।
शिवकुमार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी।
उन्होंने कहा, "पार्टी कार्यकर्ताओं को बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों में उनका उचित हिस्सा मिलेगा। पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। सूची को कुछ हद तक अंतिम रूप दिया गया है। केंद्रीय नेताओं ने कुछ वादे किए हैं। इस पर चर्चा की जरूरत है। संक्रांति उत्सव तक सूची को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।''
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “लोग अपनी शिकायतें लेकर हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। हमने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के जरिए सरकार को उनके दरवाजे तक ले जाने का फैसला किया है।“
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए सरकार जनवरी तक बेंगलुरु के सभी 28 निर्वाचन क्षेत्रों की शिकायतों का समाधान करेगी।
शिवकुमार ने कहा, “एक समय में दो से तीन विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्थानीय विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया है।”
--आईएएनएस
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