गुवाहाटी, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। भले ही देश की सिर्फ चार फीसदी आबादी पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में रहती है, लेकिन इनमें से अधिकतर राज्य कैंसर, एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित बीमारियाें के मामले में देश में शीर्ष पर हैं।
एड्स के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, एक हालिया रिपोर्ट पूर्वोत्तर में इसके बढ़ने पर चिंता जताती है।
एक सर्वेक्षण के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में वयस्क एचआईवी का प्रसार सबसे अधिक है, जो मिजोरम में 2.70 प्रतिशत, नागालैंड में 1.36 प्रतिशत और मणिपुर में 1.05 प्रतिशत है, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह दर सबसे कम, 0.67 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 0.47 प्रतिशत और कर्नाटक में 0.46 प्रतिशत है।
यह देखते हुए कि मेघालय में एचआईवी संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राज्य के सभी 60 विधायकों ने सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाकर बीमारी से सक्रिय रूप से लड़ने का असाधारण निर्णय लिया है।
हाल ही में शिलांग ने एचआईवी/एड्स पर नवगठित मेघालय विधायक मंच की उद्घाटन बैठक की मेजबानी की।
मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा ने 'एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों (पीएलएचआईवी)' से संबंधित छह विशिष्ट योजनाएं प्रस्तुत कीं।
सुझाई गई रणनीति में बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, सामाजिक सहायता, रोजगार और कौशल-विकास के अवसर, शिक्षा और जागरूकता अभियान, पोषण संबंधी सहायता और कानूनी सहायता के प्रावधान की बात कही गई है।
सभी दलों के विधायक बीमारी के खिलाफ अभियान के दौरान एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक और कलंक संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान दिलाएंगे।
ये विधायक एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों को समाज में अधिक एकीकृत होने में मदद कर सकते हैं।
संगमा के अनुसार, राज्य के 60 विधायकों में से प्रत्येक, सरकार और विपक्षी दलों, दोनों ने अपने कार्यक्रमों या विवेकाधीन अनुदान से पीएलएचआईवी को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने घोषणा की कि सरकार पूरे पहाड़ी राज्य में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए अपने सभी संसाधन लगाएगी।
राज्य के विपक्षी नेता रोनी वी लिंग्दोह के अनुसार, विधायक एचआईवी/एड्स पर मेघालय विधायक मंच के माध्यम से ज्ञान बढ़ाकर सामाजिक कलंक से निपटने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून निर्माता सामाजिक और वित्तीय तरीकों से भी इस मुद्दे का समर्थन कर सकते हैं।
हालांकि मणिपुर और मिजोरम, जो कि ज्यादातर ईसाई राज्य है, में शराब लंबे समय से गैरकानूनी है, लेकिन नशीली दवाओं के उपयोग से हर साल कई लोग मर जाते हैं।
मिजोरम में इस साल नवंबर तक नशीली दवाओं के उपयोग से 11 महिलाओं सहित कम से कम 68 लोगों की जान चली गई। नशीली दवाओं की समस्या की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मणिपुर में रहने वाले 28 लाख लोगों में से 1.4 लाख युवा नशीले पदार्थों से प्रभावित हैं।
मिजोरम और मणिपुर, जिनकी म्यांमार के साथ क्रमशः 510 किमी और 400 किमी तक फैली बिना बाड़ वाली सीमा है, पड़ोसी देश से भारत में अवैध पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी के केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं।
45.58 मिलियन निवासियों (2011 की जनगणना) के साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र कई बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों का घर है। हालांकि, असम को छोड़कर अधिकांश राज्यों में उद्योगों की कमी है और यह बदले में बढ़ती बेरोजगारी और नशीली दवाओं की लत में योगदान देते हैं।
राज्य के उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम में पिछले साल नशीली दवाओं से संबंधित 43 मौतें और 2021 में 47 मौतें हुईं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 68 मौतों की संख्या 2023 के अंत तक बढ़ सकती है।
मिजोरम में, जो म्यांमार से विभिन्न दवाओं और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, नशीली दवाओं से संबंधित पहली मौत 1984 में दर्ज की गई थी। तब से 39 वर्षों में, नशीली दवाओं के दुरुपयोग ने 218 महिलाओं सहित 1,804 लोगों की जान ले ली है।
अन्य कानून प्रवर्तन संगठनों के अलावा, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग ने इस साल जनवरी और अक्टूबर के बीच 76.22 किलोग्राम हेरोइन बरामद की और पिछले साल 33.4 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी।
म्यांमार से नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी का प्राथमिक मार्ग मिजोरम के चम्फाई क्षेत्र से होकर जाता है। कई अवैध पदार्थों के अलावा, विदेशों से सोना, सिगरेट, हथियार, गोला-बारूद, विदेशी जानवर और सुपारी की म्यांमार से पूर्वोत्तर राज्यों में अक्सर तस्करी की जाती है।
--आईएएनएस
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