नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ फर्जी बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग करने वाले पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसी तुच्छ शिकायतों के प्रति आगाह किया है जो संभावित रूप से निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।पति ने आरोप लगाया कि चचेरे भाई ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। हालांकि, पत्नी ने आरोपों से इनकार किया।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया, पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ चल रही वैवाहिक कार्यवाही में लाभ हासिल करने के उद्देश्य से, गलत इरादों के साथ कार्यवाही शुरू की।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर आधारहीन शिकायतों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, और सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
पति ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 156(3) का उपयोग करते हुए पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।
अपनी शिकायत में पति ने कहा कि उसकी पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने चचेरे भाई द्वारा बलात्कार किए जाने का खुलासा किया था। हालांकि, अदालती कार्यवाही के दौरान पत्नी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।
महिला ने अपने पति पर शारीरिक उत्पीड़न और दहेज की मांग का आरोप लगाया। उन्होंने घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और तलाक से संबंधित लंबित कार्यवाही का भी उल्लेख किया।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट उसकी स्थिति का समर्थन करती है। इसने ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की न्यायिक जांच के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकायतें दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज नहीं की जाती हैं।
अदालत ने मुकदमेबाजी से बचने के लिए विशिष्ट विवरण की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए शिकायत की विश्वसनीयता की सावधानीपूर्वक जांच करने का आग्रह किया।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि बलात्कार के झूठे आरोप आरोपी की गरिमा और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
अदालत ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता के पास अधिकार का अभाव है क्योंकि उसकी पत्नी ने कथित अपराध से स्पष्ट रूप से इनकार किया था।
याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे आठ सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति को भुगतान करना होगा।
--आईएएनएस
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