नई दिल्ली, 4 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आप सरकार का 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया।वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देने और मुफ्त तथा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
बजट की मुख्य विशेषताओं में से एक 'बिजनेस ब्लास्टर' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्तमान में विशेष रूप से स्कूलों में संचालित होता है। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप के लिए शुरुआती फंडिंग प्रदान करना है।
इसके अलावा, आतिशी ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के लिए दो हजार करोड़ रुपये के पर्याप्त आवंटन की घोषणा की। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को प्रति माह एक हजार रुपये मिलेंगे।
बिजली के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के बावजूद दिल्ली की सभी बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए बिजली क्षेत्र के लिए 3,353 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
आतिशी ने पुष्टि की कि आवश्यक संसाधनों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करते हुए सभी दिल्लीवासियों को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी मिलता रहेगा, जिससे 17 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, 1031 अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे में सुधार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, "आजादी के बाद से 2014-15 तक सरकारी स्कूलों में 24 हजार कक्षाएँ उपलब्ध थीं, लेकिन नौ साल के भीतर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 11 हजार नई कक्षाओं का निर्माण किया है।"
बजट में कुल व्यय का 21.57 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, जो सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में न्याय प्रणाली का बजट 760 करोड़ रुपये था और 2024-25 में यह लगभग चार गुना बढ़कर 3,098 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
मंत्री आतिशी ने कहा, "इसके तहत चार नए अदालत परिसरों का निर्माण होगा, जिनकी कुल लागत 1,108 करोड़ रुपये है और जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई की एक नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।"
--आईएएनएस
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