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गुजरात मदरसा सर्वे : टीम पर भीड़ ने किया था हमला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान

प्रकाशित 20/05/2024, 02:23 am
गुजरात मदरसा सर्वे : टीम पर भीड़ ने किया था हमला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से दिए गए आदेश के बाद गुजरात के 1,100 से ज्यादा मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। इसी बीच अहमदाबाद के दरियापुर में मदरसा में सर्वे करने पहुंची टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया।

सर्वे टीम पर अहमदाबाद के दरियापुर की सुलतान सैयद मस्जिद के बाहर भीड़ ने घेराव कर हमला किया। जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में मदरसों की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में गुजरात सरकार के आदेश पर अहमदाबाद में मदरसे की मैपिंग करने गए शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हमला किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। यह घटना बच्चों के अधिकार पर हमला है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी कड़ी निंदा करता है।"

प्रियंक कानूनगो ने आगे लिखा, "गुजरात पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को गिरफ़्तार किया है। इस दिशा में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई सराहनीय कदम है। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साहस की भी प्रशंसा करता हूं, जो बच्चों के अधिकार तय करने के लिए अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम सभी पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। कट्टरपंथी तत्वों को समझ लेना चाहिए कि मदरसा मैपिंग नहीं रुकेगी, बच्चों को उनका अधिकार मिलकर रहेगा। इस मामले में तथाकथित शिक्षाविद समूह की पाखंडी चुप्पी पर मुझे दया आती है।"

इस घटना के सामने आने के बाद दरियापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। सरकारी काम में रुकावट और लूट के आरोप में कार्रवाई की गई है।

बताया जाता है कि स्कूल के शिक्षक मदरसा की सर्वे टीम में शामिल थे, जिन पर हमला किया गया। फरहान और फैजल पर नामजद एफआईआर के साथ कुल पांच लोग और 35 से ज्यादा की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अनमैप्ड मदरसों की भी मैपिंग करने के आदेश दिए जाने के बाद मदरसे में सर्वे किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 मई को गुजरात के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। जिसके बाद सर्वे का काम शुरू किया गया है।

--आईएएनएस

एकेएस/एबीएम

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