नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कानूनी लड़ाई तेज होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बुनियादी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि अंतर-राज्यीय नदी का पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति है और कोई भी राज्य इस पर विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है।कावेरी जल वितरण दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच दशकों से विवाद का केंद्र बना हुआ है। मौजूदा चरण तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक को अपनी खड़ी फसल की "अत्यावश्यक मांगों" को पूरा करने के लिए 14 अगस्त से शुरू होने वाले शेष महीने के लिए 24,000 क्यूसेक पानी जारी करने का निर्देश देने की मांग की।"
आवेदन में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के 2007 के फैसले (बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित) को उसके सही अर्थ और भावना के साथ लागू करने की मांग की गई है।
तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश भी मांगा कि कर्नाटक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए पानी छोड़े।
याचिका का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने तथा सुनवाई की मांग की गई। अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को आवेदन पर सुनवाई की सहमति दी।
इस बीच, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि तमिलनाडु का आवेदन "पूरी तरह से गलत" है क्योंकि यह एक गलत धारणा पर आधारित है कि यह जल वर्ष एक सामान्य जल वर्ष है, न कि संकटग्रस्त जल वर्ष।
इसमें कहा गया है कि कर्नाटक सामान्य वर्ष के लिए निर्धारित पानी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून की विफलता के कारण कावेरी बेसिन में संकट की स्थिति पैदा हो गई है।
राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा दायर जवाब में कहा गया है कि कर्नाटक के जलाशयों से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की तमिलनाडु की मांग इस धारणा पर आधारित है कि यह जल वर्ष एक सामान्य जल वर्ष है।
उसने तर्क दिया, "तमिलनाडु का कहना है कि उसने 15 जुलाई से सांबा चावल की फसल की बुआई शुरू कर दी है। यदि हां, तो यह अभी भी रोपाई के चरण में है।"
इसके अलावा, इसके उत्तर दस्तावेज़ में कहा गया है कि कर्नाटक की उचित ज़रूरतें गंभीर जोखिम में हैं क्योंकि संपूर्ण वर्तमान भंडारण और संभावित प्रवाह कर्नाटक में फसलों और बेंगलुरु सहित शहरों और गांवों की पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पूछा: "आप सीडब्ल्यूएमए से संपर्क क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है।"
सीडब्ल्यूएमए निर्देशों को लागू न करने के तमिलनाडु के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने जल प्रबंधन प्राधिकरण को 1 सितंबर तक अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
आदेश में कहा गया, "हमारे पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है... यह उचित होगा कि सीडब्ल्यूएमए अपनी रिपोर्ट सौंपे कि पानी के निर्वहन के लिए जारी निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं।"
साथ ही, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के बांधों से कावेरी जल छोड़ने के संबंध में कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया।
कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने सीडब्ल्यूएमए द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार पहले ही पानी छोड़ दिया है और तमिलनाडु तक पानी पहुंचने में तीन दिन का समय लगता है। उन्होंने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि कर्नाटक ने अपने पहले के निर्देशों की समीक्षा के लिए सीडब्ल्यूएमए के समक्ष एक याचिका दायर की है।
इसके विपरीत, तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कर्नाटक को तुरंत पानी छोड़ना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु में पानी की भारी कमी है।
मामला तब और तूल पकड़ सकता है जब शीर्ष अदालत ने सीडब्ल्यूएमए से रिपोर्ट मांगी है और उसे दोनों राज्यों द्वारा किए गए दावों पर फैसला करने के लिए कहा है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच अगले पखवाड़े के लिए पानी के वितरण पर निर्णय लेने के लिए 26 अगस्त को बैठक करने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 सितंबर को तय की है।
दरअसल, कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने 10 अगस्त को कर्नाटक को 11 अगस्त से अगले 15 दिन के लिए अपने जलाशयों से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।
बाद में सीडब्ल्यूएमए ने 11 अगस्त को हुई अपनी 22वीं बैठक में पानी की इस मात्रा को घटाकर 10,000 क्यूसेक कर दिया था।
इस फैसले ने दोनों सरकारों को परेशान कर दिया। कर्नाटक ने कहा कि वह उस आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करेगा जिसमें उसे कावेरी नदी से तमिलनाडु के लिए 15 दिन के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
तमिलनाडु में किसानों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु ने कहा कि लगभग 40 लाख किसान और एक करोड़ मजदूर प्रभावित होंगे क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए मेट्टूर के पानी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि कावेरी डेल्टा में अंबा की खेती सहित कृषि कार्य पर्याप्त पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी की स्थापना कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018 के तहत की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत तैयार किया था। इन पैनलों का गठन कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) द्वारा 2007 में पारित अंतिम आदेश के कार्यान्वयन के लिए किया गया था, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित किया गया था।
कर्नाटक ने पानी की कमी का समाधान पेश करते हुए कहा कि यदि मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय-सह-पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया होता, तो अतिरिक्त पानी का उपयोग तमिलनाडु में संकट को कम करने के लिए जून और जुलाई के महीनों के दौरान किया जा सकता था।
यह कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक बांध के निर्माण पर गंभीरता से विचार कर रहा है जिससे तमिलनाडु में चिंता पैदा हो गई है।
लेकिन, तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने खुले तौर पर कहा है कि वह कर्नाटक सरकार को कावेरी जल समझौते का उल्लंघन करते हुए मेकेदातु पर बांध बनाने की अनुमति नहीं देगी और इस मामले को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुकी है।
--आईएएनएस
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