नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालतों का काम संबंधित सेवा नियमों और विनियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवानिवृत्ति उम्र में बदलाव करना नहीं है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ केरल के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संकाय के सदस्यों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी।
अदालत ने अपीलकर्ताओं की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि जनवरी 2010 में पारित सरकारी आदेश का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिये जिसमें चिकित्सा शिक्षा सेवा के तहत चिकित्सा श्रेणी में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु पूर्व प्रभाव से 1 मई 2009 से 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग को आयु विस्तार का लाभ देने का चुनाव कर सकती है, जबकि वैध विचारों के लिए दूसरों को उक्त लाभ से वंचित कर सकती है, जिसमें वित्तीय निहितार्थ, प्रशासनिक विचार, सेवा की अनिवार्यताएं आदि शामिल हो सकते हैं।
इसमें पाया गया कि डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पीछे का विचार डॉक्टरों की कमी के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति का ध्यान रखना था और केवल एक विशेष वर्ग को लाभ देना नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह एक ऐसा अभ्यास है जो राज्य द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाता है और इसमें न्यायालय के अनुचित हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।"
निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के संबंध में, इसमें कहा गया है कि "हमें यह नहीं भूलना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा तय की गई कट-ऑफ तारीख जो भी हो, कुछ कर्मचारियों को हमेशा बाहर रखा जाएगा"।
शीर्ष अदालत ने कहा, "लेकिन केवल इस आधार पर निर्णय को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता; न ही यह अदालत के लिए नीतिगत मामलों पर विचार करने का आधार होगा, जिसका निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ना सबसे अच्छा है।"
--आईएएनएस
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