नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। यूनिटेक बिल्डर्स के नए प्रबंधन ने शनिवार को अपनी परियोजनाओं के घर खरीदारों से कहा कि वे अपनी बकाया राशि की पहली किस्त के भुगतान के लिए तैयार रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 49 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी।23 अगस्त को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में यूनिटेक समूह ने कहा कि इन 49 निविदाओं में अनुबंध देने के लिए ठेकेदारों को आशय पत्र (एलओआई) सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद जारी किए जाएंगे और संबंधित स्थानों पर काम शुरू होगा। उसके बाद परियोजनाएं।
इसमें कहा गया है, "यह मानते हुए कि प्रबंधन को सितंबर 2023 के अंत तक या उससे पहले इन 49 निविदाओं के संबंध में अनुबंध देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल जाती है, इन परियोजनाओं के घर खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे पहली किस्त के भुगतान के लिए तैयार रहें। उनका बकाया 1 नवंबर, 2023 से प्रभावी होगा।"
इसमें आगे कहा गया है कि लॉट-3 के हिस्से के रूप में जारी किए जाने वाले प्रस्तावित निविदा दस्तावेजों की तैयारी का काम पहले से ही हाथ में है और सितंबर, 2023 के मध्य तक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा समीक्षा के साथ पूरा होने की उम्मीद है।
यूनिटेक समूह ने कहा कि उसके नए प्रबंधन को अपनी परियोजनाओं के संबंध में निविदाओं के निमंत्रण और अनुबंध देने की स्थिति के बारे में जानने के लिए उत्सुक घर-खरीदारों से ईमेल और टेलीफोन पर बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं।
यूनिटेक समूह ने यह भी कहा कि निविदा प्रक्रिया को जारी रखते हुए 31 निविदाओं की दूसरी खेप पीएमसी द्वारा तैयार की गई और ईआईएल द्वारा विधिवत समीक्षा की गई।
"इस प्रकार यूनिटेक के ईटेंडरिंग वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अप्रैल 2023 के महीने में कुल 51 निविदाएं (लॉट -1 के 20 और लॉट -2 के 31 टेंडर) को बीओडी और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. सप्रे द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये टेंडर इसी साल 8 और 9 मई को पोर्टल पर अपलोड किए गए थे।"
इसमें आगे कहा गया कि इन 51 निविदाओं के संबंध में बोलियां जमा करने की विस्तारित अंतिम तिथि 22 जून, 2023 थी। तकनीकी बोलियां 23 जून को खोली गईं, जब यह पता चला कि 9 निविदाओं के संबंध में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रबंधन ने 34 निविदाओं के लिए प्राप्त बोलियों को अंतिम रूप दिया।
कंपनी ने कहा, "इसे निदेशक मंडल द्वारा 18 अगस्त को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. सप्रे द्वारा अनुमोदित किया गया। बोर्ड और न्यायमूर्ति सप्रे की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को उपलब्ध कराया गया है।“
--आईएएनएस