कोलकाता, 31 अगस्त (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेेक बनर्जी ने प्रदेश में धन के बदले स्कूल में नौकरी मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनका नाम शामिल करने के विरोध में गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष के समक्ष एक नई अपील की।
ताजा याचिका में बनर्जी के वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि जांच के दायरे से उनका नाम हटाने की उनकी याचिका से संबंधित मामला पहले से ही न्यायमूर्ति घोष की पीठ में लंबित है, इसलिए मामले में समानांतर जांच कैसे की जा सकती है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को खारिज करने की उनकी पिछली याचिका न्यायमूर्ति घोष की पीठ के अंतिम आदेश के लिए लंबित है, ऐसे में नए समन का सवाल कैसे हो सकता है।
जस्टिस घोष ने कहा कि वह पहले दोनों मामलों के बीच संबंधों की जांच करेंगे और उसके बाद ही तय करेंगे कि नई याचिका से संबंधित मामले की सुनवाई होगी या नहीं. यह मामला शुक्रवार को फिर सामने आएगा।
बनर्जी का नया आवेदन 29 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के बीच आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए नकद मामले में बनर्जी के खिलाफ जांच की प्रगति पर ईडी से रिपोर्ट मांगी गई थी।
ईडी को 14 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहते हुए, न्यायमूर्ति सिन्हा ने भी नाराजगी व्यक्त किया और सवाल उठाया कि केंद्रीय एजेंसी ने बनर्जी को सिर्फ एक बार नोटिस भेजने के बाद मामले में दोबारा क्यों नहीं बुलाया।
वह ईडी के वकील की इस दलील से संतुष्ट नहीं थीं कि चूंकि बनर्जी ने स्कूल नौकरी मामले में जांच के दायरे से अपना नाम हटाने के लिए पहले ही याचिका दायर कर दी है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी इस मामले में आदेश का इंतजार कर रही है।
उन्होंने ईडी के वकील की इस दलील पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि जब तक इस संबंध में याचिका में कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस पर जस्टिस सिन्हा ने सवाल किया"क्या इसका मतलब यह है कि आप जांच प्रक्रिया में प्रगति नहीं करेंगे?"
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