मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अडाणी मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग दोहराई और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा।विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ओसीसीआरपी (संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) की एक नई रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर कम से कम दो मामले पाए गए जहां "रहस्यमय" निवेशकों ने ऑफशोर संरचनाओं के माध्यम से अडाणी के शेयर खरीदे और बेचे।
इस मुद्दे पर वैश्विक समाचार पत्रों की प्रतियों में प्रकाशित रिपोर्ट दिखाते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “एक जांच हुई थी… सेबी को सबूत दिए गए थे लेकिन उसने (गौतम) अडाणी को क्लीन चिट दे दी। जिस सज्जन ने अडाणी को क्लीन चिट दी वह आज एनडीटीवी में निदेशक हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां कुछ बहुत गड़बड़ है।”
उन्होंने कहा, "हम दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 'हम एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था हैं'। हम दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में अवसर की समानता है।"
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, “यह एक सज्जन जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, उन्हें अपने शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए एक अरब डॉलर स्थानांतरित करने की अनुमति क्यों दी गई, ताकि उस पैसे का उपयोग भारतीय संपत्तियों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर कब्जा करने के लिए किया जा सके? कोई जांच क्यों नहीं हो रही?
“यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नाम पाक-साफ करें और स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या हो रहा है। कम से कम जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) जांच की अनुमति दी जानी चाहिए, गहन जांच कराई जानी चाहिए।''
उन्होंने कहा, ''मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जांच की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। वह चुप क्यों हैं, वह यह क्यों नहीं कहते कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले की जांच हो और जो लोग दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए।''
जी20 बैठक के लिए वैश्विक नेताओं के भारत आगमन से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है।
उन्होंने कहा, “वे सवाल पूछ रहे होंगे - यह कौन सी विशेष कंपनी है जिसका स्वामित्व प्रधानमंत्री के करीबी सज्जन के पास है? भारत जैसी अर्थव्यवस्था इस सज्जन को खुली छूट क्यों दे रही है? वे ये सवाल पूछने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन मामलों को उनके आने से पहले ही साफ़ कर दिया जाए।''
राहुल गांधी ने समाचार रिपोर्टों का जिक्र करते हुए कहा, ''ये कोई भी समाचार पत्र नहीं हैं, ये भारत में निवेश को प्रभावित करने वाले समाचार पत्र हैं। वे शेष विश्व में हमारे देश की धारणा को प्रभावित करते हैं। वे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि एक अरब डॉलर से अधिक भारत से गए, विभिन्न स्थानों पर प्रसारित किए गए और फिर भारत वापस आ गए। उनके अनुसार, उनके पास मौजूद दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है।
“पहला सवाल यह है कि यह पैसा किसका है? क्या यह अडाणी जी का पैसा है या किसी और का? इसके पीछे का मास्टरमाइंड विनोद अडाणी नामक सज्जन हैं, जो गौतम अडाणी के भाई हैं। दो विदेशी नागरिक हैं जो पैसे की राउंड-ट्रिपिंग में शामिल हैं। इन दो विदेशी नागरिकों को उन कंपनियों में से एक के वैल्युएशन के साथ खेलने की अनुमति क्यों दी जा रही है जो लगभग सभी भारतीय बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करती है?
यह टिप्पणी ओसीसीआरपी रिपोर्ट में आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि "अपारदर्शी" फंड का इस्तेमाल अडाणी समूह के सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले शेयरों में पर्याप्त निवेश करने के लिए किया गया था, जिसमें कथित तौर पर अडाणी परिवार से जुड़े व्यापारिक भागीदारों की भागीदारी को छिपाया गया था।
अडाणी समूह ने अपनी ओर से शेयरों की कीमतों में हेराफेरी का आरोप लगाने वाली ओसीसीआरपी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।
समूह ने कहा, “हम इन पुनर्चक्रित आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। ये समाचार रिपोर्टें योग्यताहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए सोरोस-वित्त पोषित हितों द्वारा विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित एक और ठोस प्रयास प्रतीत होती हैं। वास्तव में, यह प्रत्याशित था, जैसा कि पिछले सप्ताह मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था।”
उसने कहा, “ये दावे एक दशक पहले के बंद मामलों पर आधारित हैं जब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अधिक चालान, विदेश में धन के हस्तांतरण, संबंधित पार्टी लेनदेन और एफपीआई के माध्यम से निवेश के आरोपों की जांच की थी।
“एक स्वतंत्र निर्णायक प्राधिकारी और एक अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने पुष्टि की थी कि कोई अधिक मूल्यांकन नहीं था और लेनदेन लागू कानून के अनुसार थे। मार्च 2023 में मामले को अंतिम रूप मिला जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। स्पष्ट रूप से, चूंकि कोई अधिक मूल्यांकन नहीं था, इसलिए धन के हस्तांतरण पर इन आरोपों की कोई प्रासंगिकता या आधार नहीं है।
“उल्लेखनीय रूप से, ये एफपीआई पहले से ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के अनुसार, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं के उल्लंघन या स्टॉक की कीमतों में हेरफेर का कोई सबूत नहीं है।"
रिपोर्ट के अनुसार, ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त और द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साझा किए गए विशेष दस्तावेज़, जिनमें कई टैक्स हेवन्स की फाइलें, बैंक रिकॉर्ड और आंतरिक अडाणी समूह के ईमेल शामिल हैं, उसी मामले पर प्रकाश डालते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दस्तावेज़, जिनकी अडाणी समूह के व्यवसाय और कई देशों के सार्वजनिक रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष ज्ञान वाले लोगों द्वारा पुष्टि की गई है, दिखाते हैं कि कैसे मॉरीशस स्थित अपारदर्शी निवेश कोष के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले अडाणी के शेयरों में करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया था।
--आईएएनएस
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