जालना (महाराष्ट्र), 5 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार के लिए राहत की खबर देते हुए मराठा नेता मनोज जारंगे-पाटिल ने मंगलवार को अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला करते हुए मराठा आरक्षण पर जीआर जारी करने का अल्टीमेटम चार दिन के लिए बढ़ा दिया।जारांगे-पाटिल ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यदि चार दिनों में सरकार का संकल्प (जीआर) जारी करने में विफल रही, तो उसे भी सत्ता से हटना होगा।
उनका यह बयान शिक्षा और नौकरियों में मराठा कोटा के मुद्दे पर सरकार के रुख से अवगत कराने के लिए आज शाम एक 3 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनसे मुलाकात के बाद आया, जिसके लिए मराठा पिछले आठ दिनों से अंतरवली-सरती गांव में आंदोलन कर रहे हैं।
रविवार से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य लोगों के सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने कम से कम पांच मौकों पर जारांगे-पाटिल से मुलाकात की है और उन्हें अपनी भूख हड़ताल वापस लेने के लिए मनाने का प्रयास किया है, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए हैं।
मंगलवार शाम मंत्री गिरीश महाजन और दो अन्य मंत्रियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जारांगे-पाटिल से मुलाकात की और मराठा कोटा पर जीआर के साथ आने के लिए एक महीने का समय मांगा।
बहुत समझाने-बुझाने के बाद जारांगे-पाटिल सरकार द्वारा अनुपालन के लिए अपनी समय सीमा मंगलवार से चार दिन यानी शनिवार तक बढ़ाने पर सहमत हुए। ऐसा न करने पर उन्होंने आंदोलन तेज करने की धमकी दी।
जारांगे-पाटिल ने कहा, "गिरीश महाजन ने सूचित किया है कि वह चार दिनों के भीतर वापस आ जाएंगे। मैंने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास केवल अपने आश्वासन को लागू करने के लिए चार दिनों का समय है। उसके बाद मैं भोजन, नमकीन और पानी से दूर हो जाऊंगा। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको हमें भी समझना चाहिए।''
उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि सरकार को मराठों को कुनबी समुदाय में शामिल करना चाहिए जो ओबीसी कोटा में आता है, और इससे जीआर किसी भी कानूनी चुनौती से बच सकेगा, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक स्पष्ट नहीं है।
जारांगे-पाटिल ने कहा कि अगर सरकार चार दिनों में जीआर जारी नहीं करती है, तो "उन्हें मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है"।
इसे फुलप्रूफ बनाने के लिए 30 दिन का समय देने की सरकार की दलील पर उन्होंने पलटवार किया कि "हमने उन्हें तीन महीने पहले ही दे दिया था, तो उन्हें एक और महीने की जरूरत क्यों है"।
मराठा नेता, जो मराठा क्रांति मोर्चा छत्र समूह का हिस्सा, शिवबा संगठन से संबंधित हैं, आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर हैं। 1 सितंबर की शाम को यह मुद्दा अचानक तब तूल पकड़ गया, जब गांव में मराठों की भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े, जिसमें तीन दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के अलावा कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।
पुलिस की सख्ती बड़े पैमाने पर जुलूस, प्रदर्शन, बंद, सड़क-अवरोध आदि के रूप में पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, जिससे राज्य सरकार परेशान हो गई।
शनिवार से शीर्ष विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेता और तीन पूर्व सीएम, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना-यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के अशोक चव्हाण, परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, छत्रपति के वंशज छत्रपति संभाजीराजे भोसले और छत्रपति उदयनराजे भोसले और अन्य लोग मराठा आरक्षण के मुद्दे के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए वहां पहुंचते रहे हैं।
पवार ने मंगलवार को केंद्र से अधिक समुदायों को समायोजित करने के लिए कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने और इसे 15-16 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया।
इस बीच, शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत ने यह बताने की मांग की कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार अभी तक जारांगे-पाटिल से मिलने के लिए जालना क्यों नहीं गए हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मांग की है कि मराठा और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर अगले सप्ताह संसद के आगामी विशेष सत्र में चर्चा की जानी चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।
विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेत्तीवार ने मराठों और राज्य के अन्य समुदायों के लिए कोटा को अंतिम रूप देने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
--आईएएनएस
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