इंफाल, 27 सितंबर (आईएएनएस)। दो युवा छात्रों की हत्या की जांच में तेजी लाने के लिए विशेष निदेशक अजय भटनागर के नेतृत्व में सीबीआई की एक विशेष टीम बुधवार को इंफाल पहुंची। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।मणिपुर सरकार ने पहले कहा था कि दो युवा छात्रों की हत्या का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, जबकि सुरक्षा बलों ने भी अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा : “लापता छात्रों के दुखद निधन के संबंध में सामने आई दुखद खबर के आलोक में मैं राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य और केंद्र सरकार, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, विशेष सीबीआई टीम का आगमन इस मामले को तेजी से सुलझाने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “अपराधियों का पता लगाने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए मैं लगातार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संपर्क में हूं।”
मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि मारे गए छात्रों की पहचान फिजाम हेमजीत (20) और हिजाम लिनथोइंगंबी (17) के रूप में हुई है। वे 6 जुलाई से लापता थे। उनकी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सोमवार को सामने आई थीं।
दोनों छात्रों की हत्या के विरोध में सैकड़ों छात्र पिछले दो दिनों से इंफाल और राज्य के अन्य इलाकों में आंदोलन कर रहे हैं।
दो दिनों में आंदोलन के दौरान लड़कियों सहित कम से कम 100 छात्र घायल हो गए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उन्हें मुख्यमंत्री के बंगले की ओर मार्च करने से रोक दिया था।
सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले और धुआं बम का इस्तेमाल किया।
संभावित हिंसा की आशंका में मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को इंफाल घाटी में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है।
मणिपुर में जातीय हिंसा के चरम के दौरान 6 जुलाई को सत्रह वर्षीय छात्रा हिजाम लिनथोइनगांबी और 20 वर्षीय फिजाम हेमजीत लापता हो गए थे।
उनके परिवारों को संदेह था कि उन्हें सशस्त्र हमलावरों ने मार डाला है। दोनों मृतक छात्र बिष्णुपुर जिले के रहने वाले थे।
छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 29 सितंबर तक बंद कर दिया है।
राज्य सरकार ने अफवाह फैलाने से रोकने के लिए मंगलवार को शाम 7.45 बजे 1 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध फिर से लगा दिया।
3 मई को जातीय दंगे शुरू होने के बाद चार महीने से अधिक समय तक इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध 23 सितंबर को हटा दिया गया था।
--आईएएनएस
एसजीके