नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। सत्तर वर्षीय पांच कश्मीरी प्रवासी शिक्षक अपने वाजिब बकाए वेतन, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए अकेले लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं।आईएएनएस ने जब उनके मुद्दे उठाए, तब मदद और आश्वसन मिलने शुरू हो गए हैं।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, विवेक तन्खा ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, “जम्मू-कश्मीर पर केपी के लिए दुखद मामले… हमारे गुमनाम लोग!! और मुझे यकीन है कि और भी कई लोग होंगे।”
उन्होंने कहा, “समुदाय अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। भले ही देश उनके साथ सहानुभूति रखता है, लेकिन उनके लिए बहुत कम काम किया गया है और आईएएनएस की कहानी से पता चला है कि पुराने और वरिष्ठ कश्मीरी पंडित अब भी अशांत हैं।“ कांग्रेस नेता ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को उठाएंगे।
बुजुर्गों को जिस उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभिनेता भाषा सुंबली ('द कश्मीर फाइल्स') ने कहा है : "यह कड़वा सच है। जबरन पलायन से बुजुर्ग कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पांच शिक्षकों का संघर्ष व्यवस्था के उदासीन रवैये को उजागर करता है . यह दिल तोड़ देता है। आपकी कहानी से यह पता चलता है कि किसी को उनकी परवाह नहीं है।”
न्याय की मांग कर रहे पांच शिक्षकों में से एक, ओंकार नाथ गंजू के लिए यह एक उदासीन प्रणाली के खिलाफ एक कठिन लड़ाई है। वह कहते हैं : “हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और किसी को परवाह नहीं है। हमने अपना प्राइम स्कूल को दे दिया है। हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दिया गया है। यह मेरे जीवन का लगभग अंत है। मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मियों का निधन हो गया है।”
सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक कुमार कौल कहते हैं, ''उम्मीद है कि प्रशासन को अच्छी तरह समझ आएगी और शिक्षा विभाग हमारी बात सुनेगा और हमारे पक्ष में निर्णय लेगा।''
सत्तर वर्षीय पांच कश्मीरी प्रवासी शिक्षक और उनके परिवार वेतन, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए चुपचाप और लगन से अपना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
बुजुर्ग और सेवानिवृत्त शिक्षकों ने अपनी मांगों को लगभग छोड़ दिया था, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों को लागू किए जाने से उनमें आशा जगी। हालांकि, संघर्ष कम नहीं हुआ है क्योंकि वे कहते हैं कि सिस्टम धीमा और उदासीन है।
किसी भी तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलने के कारण जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक प्रमुख पब्लिक स्कूल, नेशनल हाईस्कूल, करण नगर के सेवानिवृत्त शिक्षक अपना बकाया पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सोशल मीडिया अभियानों के इस युग में जब कुछ भी सार्वजनिक जांच से नहीं बचता है, पांच कश्मीरी पंडित शिक्षकों का मामला किसी का ध्यान नहीं गया है।
खराब स्वास्थ्य, सरकारी उदासीनता और उनके मामले को उठाने के लिए कोई नागरिक समाज नहीं होने से जूझ रहे बुजुर्गों ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनके लिए एकमात्र डर आधिकारिक उदासीनता नहीं है, बल्कि ख़त्म होती ज़िंदगी है। उनके दो साथियों की मौत हो चुकी है और बाकी तीन अब उम्मीद कर रहे हैं कि जिंदगी जाने से पहले उन्हें न्याय मिल जाए।
79 वर्षीय ओंकार नाथ गंजू, 76 वर्षीय शंभू नाथ काचरू और 69 वर्षीय अशोक कुमार कौल उन पांच में से तीन हैं, जिन्होंने सबसे पहले लड़ाई लड़ी। अन्य दो में एम.के. धर शामिल थे। जब कश्मीरी पंडितों का जबरन पलायन हुआ, तब स्कूल के प्रिंसिपल का 2021 में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया और रोशन लाल भट्ट, जिनका इस महीने की शुरुआत में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
वे उन लोगों में से थे जो 1990 में कश्मीर से भागने को मजबूर हुए थे जब घाटी में आतंकवाद फैल गया था। वे नेशनल हाई स्कूल, श्रीनगर में शिक्षक थे। इन सभी शिक्षकों ने स्कूल में कम से कम 25 साल की सेवा की थी और सभी छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। धार को 1980 में जम्मू-कश्मीर सरकार का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मिला था।
चूंकि अधिकांश शिक्षकों को धमकियां मिली थीं और उनके अच्छे मुस्लिम मित्रों और पड़ोसियों ने उन्हें छोड़ने की सलाह दी थी, और सुरक्षा और प्रशासन की अनुपस्थिति के कारण, कश्मीरी पंडितों के पास अपनी नौकरी और संपत्ति छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो लोग घाटी से भाग गए उनमें से अधिकांश को जल्द ही लौटने की उम्मीद थी, लेकिन स्थिति में कभी सुधार नहीं हुआ और दिन साल और फिर दशक बन गए। वापसी कभी नहीं हुई।
कश्मीर के बाहर अस्तित्व के लिए शुरुआती वर्षों के संघर्ष के बाद, शिक्षक उन जगहों पर बस गए, जहां उनके बच्चों ने नौकरी कर ली। 1990 के दशक के मध्य में जैसे ही घाटी में स्थिति में सुधार हुआ, स्थानीय छात्र और शिक्षक नेशनल हाई स्कूल में लौट आए, लेकिन इन शिक्षकों के लिए यह कभी भी पहले जैसा नहीं था।
सेवानिवृत्ति की आयु पार करने के बाद, शिक्षकों ने पेंशन के लिए अपनी लड़ाई शुरू की, जो कुछ वर्षों तक चली और अंततः स्कूल प्रबंधन ने सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया और पीएफ-फंड से मासिक पेंशन की अनुमति दी।
यह राशि मात्र 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति माह तक थी। लेकिन इस मामूली रकम ने शिक्षकों को खुशियों की दुनिया दे दी। यह सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उनकी दशकों की कड़ी मेहनत की स्वीकृति थी, जिसने नेशनल हाई स्कूल को श्रीनगर में सबसे अधिक मांग वाले स्कूलों में से एक बना दिया था। यह एक स्कूल था जहां जम्मू-कश्मीर के दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला वार्षिक समारोहों में नियमित रूप से आते थे, और जब जबरन पलायन हुआ, तो स्कूल में लगभग 3,000 छात्र थे।
--आईएएनएस
एसजीके