बेंगलुरु, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करते हुए एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सदस्यों के लिए वैवाहिक अधिकारों की मांग करने वाली याचिका पर 3:2 से फैसला सुनाया।इस फैसले ने मुझे अपने 30 वर्षीय बेटे की राय पूछने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, "उन्हें अपने घरों में बंद दरवाजों के पीछे जो करना है करने दीजिए। हम क्यों परेशान हों?"
मुझे भी लगा कि वह सही था। लेकिन, इस पर थोड़ा विचार करने के बाद मुझे लगा कि समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से निश्चित रूप से हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने पर असर पड़ेगा।
दिलचस्प बात यह है कि भारत की तीन फीसदी आबादी खुद को समलैंगिक और नौ फीसदी उभयलिंगी बताती है।
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने का विचार भारत के लिए नया है। जबकि, दुनिया भर के अन्य देशों में समलैंगिक और लेस्बियन समुदाय को विवाह का अधिकार देने का इतिहास काफी लंबा है।
भारत में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय अपने विषमलैंगिक समकक्षों के समान अधिकार हासिल करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि, हम इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि उन्हें समान अधिकार देने और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून समाज और समलैंगिक समुदाय को कैसे प्रभावित करता है।
यह विश्वास कि समलैंगिक आकर्षण और अभिविन्यास जैविक रूप से निर्धारित होता है और इसलिए अपरिवर्तनीय है, अब व्यापक है। जैविक नियतिवाद की अवधारणा ने समलैंगिक विवाह और समलैंगिक-समलैंगिक पालन-पोषण को वैध बनाने के लिए तर्कों का आह्वान किया है।
इसके विपरीत, इस बात के प्रमाण हैं कि लोग अपने समलैंगिक आकर्षण और व्यवहार को नियंत्रित करना, कम करना और यहां तक कि उस पर काबू पाना भी सीख सकते हैं।
कोलंबिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक प्रो. रिचर्ड फ्रीडमैन और जेनिफर डाउनी ने अपनी किताब "सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड साइको-एनालिसिस" में जैविक अपरिवर्तनीयता के दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
इस दावे का कई और वैज्ञानिक अध्ययन भी समर्थन करते हैं।
समलैंगिकता के पीछे की गतिशील शक्तियों को समझने और उन पर नियंत्रण पाने में मरीजों का इलाज और मदद करने वाले सैकड़ों मनोवैज्ञानिकों का अनुभव इस बात का सबूत देता है कि यौन प्राथमिकता मानव नियंत्रण से परे नहीं है।
समलैंगिकता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव अनेक हैं। गे-लेस्बियन मेडिकल एसोसिएशन (जीएलएमए) समलैंगिकता से जुड़े निम्नलिखित हानिकारक प्रभावों का वर्णन करता है, एचआईवी/एड्स की उच्च दर, गुदा पैपिलोमा, एचपीवी, गोनोरिया, सिफलिस, क्लैमाइडिया जैसे एसटीडी, कुछ कैंसर और मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी के अलावा बीमारियां।
समलैंगिक विवाह पर सार्वजनिक नीति को संशोधित करना एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। यह किसी ऐसी चीज को वैध बनाने जैसा है, जिसे रोका जा सकता है। कानूनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को आधार बनाना, जैसे कि विवाह के अर्थ को फिर से परिभाषित करना या गोद लेने की पात्रता में बदलाव, इस विश्वास पर कि समलैंगिक आकर्षण जैविक रूप से निर्धारित है, गैर-जिम्मेदाराना होगा।
(लेखक सामाजिक न्याय समिति, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और माउंट कार्मेल कॉलेज, बेंगलुरु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं।)
--आईएएनएस
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