नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। आईटीसी (NS:ITC) लिमिटेड के कॉरपोरेट मामलों के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए सभी हितधारकों - व्यक्तियों, व्यवसायों और व्यापक समुदाय व डिजिटल जागरूकता के सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
राजपूत ने नई दिल्ली में बुधवार (29 नवंबर) से शुरू हुए साइबर कानून, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधन के दौरान यह टिप्पणी की।
"डिजिटल क्रांति ने न केवल सफलता के लिए व्यापक अवसर पैदा किए हैं, बल्कि साइबर अपराधियों की एक गंदी दुनिया को भी जन्म दिया है, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अब कई वर्षों से, भारत वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर साइबर घटनाओं डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी और परिष्कृत हैकिंग हमले तक में वृद्धि का अनुभव कर रहा है।
फिक्की कैस्केड के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा, "फ़िशिंग हमले, जहां व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा दिया जाता है, खतरनाक रूप से आम हो गए हैं। हमारी वित्तीय प्रणाली को ऑनलाइन धोखाधड़ी और रैंसमवेयर हमलों के खतरों का भी सामना करना पड़ता है, इससे लाखों लोगों की मेहनत की कमाई खतरे में पड़ जाती है।" .
सम्मेलन के दौरान, विशेषज्ञ साइबर जगत में कई मुद्दों पर विचार-मंथन कर रहे हैं, इसमें उद्यम, नीति निर्माता और वित्तीय संस्थान सभी हितधारकों के लिए एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं।
देश में डिजिटलीकरण द्वारा की गई तीव्र प्रगति पर बोलते हुए, राजपूत ने कहा: "2015 में, सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने कई पहल शुरू की, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
"डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख पहलों में से एक आधार कार्यक्रम था, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। इस कार्यक्रम ने लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है और सरकार को सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी उपाय वितरण में लीकेज को रोकने में मदद की है।
"भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था भी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रही है, इसमें कई स्टार्टअप और स्थापित खिलाड़ी इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोसिस्टम में से एक है, इसमें हाल के वर्षों में कई यूनिकॉर्न उभर कर सामने आए हैं। इसके अलावा हमारा आईटी क्षेत्र भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है, भारतीय आईटी कंपनियां दुनिया भर में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती हैं।"
राजपूत ने कहा कि भारत वर्तमान में "तकनीकी स्वर्ण युग" का अनुभव कर रहा है, इसमें कुशल पेशेवरों की बढ़ती संख्या और भारतनेट परियोजना और डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहलों के साथ एक सहायक सरकारी नीति ढांचा है, जो डिजिटलीकरण में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है।
उद्योग निकाय आईएएमआईए और मार्केट डेटा एनालिटिक्स फर्म कंतार की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, "इन सभी पहलों के परिणामस्वरूप, आधे से अधिक भारतीय, 759 मिलियन नागरिक, सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग करते हैं।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में सक्रिय इंटरनेट बेस 2025 तक बढ़कर 900 मिलियन हो जाने की उम्मीद है।
राजपूत ने कहा,"लगभग 71 प्रतिशत इंटरनेट पहुंच के साथ शहरी भारत में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, इसमें से अधिकांश संख्या में समग्र लाभ ग्रामीण भारत से आया, इसमें पिछले एक साल में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। अनुमान है कि 56 प्रतिशत 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से प्रतिशत ग्रामीण भारत से होंगे। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, यूपीआई लेनदेन में 428 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो जुलाई, 2020 में 2.9 लाख करोड़ से बढ़कर जुलाई, 2023 में 15.33 लाख करोड़ हो गई है। हमारे देश में डिजिटलीकरण को अविश्वसनीय रूप से अपनाया गया है और इसमें प्रगति हुई है।"
हालांकि, राजपूत ने साइबर हमले शुरू करने और संगठनों, सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए खामियों का फायदा उठाने वाली नापाक संस्थाओं से उत्पन्न खतरों के बारे में भी चेतावनी दी।
"साइबर हमले विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनमें मैलवेयर, रैनसमवेयर, फ़िशिंग, डिनायल-ऑफ़-सर्विस अटैक, मैन-इन-द-मिडिल अटैक, स्पाइवेयर, ट्रोजन हॉर्स शामिल हैं और सूची अंतहीन है। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें साइबर हमले जिन्होंने भारत को प्रभावित किया, फिर ऑपरेशन शेडी रैट (2010) का नाम याद आता है, जिसने कई भारतीय सरकारी संगठनों को निशाना बनाया, इससे संवेदनशील डेटा और नेटवर्क से समझौता किया गया। ऑपरेशन रेड अक्टूबर (2012) एक साइबर जासूसी अभियान था, जिसने भारतीयों को निशाना बनाया सरकारी संस्थाओं और राजनयिक मिशनों के परिणामस्वरूप वर्गीकृत जानकारी की चोरी हुई।
"बैंकिंग ट्रोजन हमलों (2013-14) ने कई बैंकों पर मैलवेयर हमले किए, जिससे वित्तीय नुकसान हुआ और ग्राहक डेटा से समझौता हुआ। 2014 में पावर ग्रिड (NS:PGRD) सहित भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को ऑपरेशन क्राउचिंग यति नामक एक समूह द्वारा लक्षित किया गया था, इससे व्यवधान उत्पन्न हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं।
--आईएएनएस
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