iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने पांच देशों को लगभग 9 लाख टन टुकड़ी चावल (ब्रोकन राइस) तथा भूटान को 34 हजार टन से कुछ अधिक गेहूं एवं गेहूं उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है। इसका निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि० (एनसीईएल) नामक सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने जून-जुलाई में लागू उस दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को भी वापस ले लिया है जो सरकार से सरकार स्तर पर अन्य जरूरतमंद देशों से प्राप्त आग्रह के आधार पर मानवीय खाद्य सहायता एवं आंतरिक खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए टुकड़ी चावल, गेहूं तथा गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के निर्यात हेतु कोटा आवंटन के लिए बनाया गया था।
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा 30 नवम्बर 2023 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 20 जून 2023 एवं 28 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना रद्द कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि कुछ निर्यातकों ने दिल्ली उच्च नय्यालय में मामला दायर करके उन प्रक्रियाओं को चुनोइटी दी थी जिसमें निर्यात कोटे का आवंटन पड़ोसी देशों को शिपमेंट के लिए पिछले अनुभवों के आधार पर करने का नियम (प्रावधान) शामिल किया गया था।
सरकार द्वारा इस बार कुल 8,98,804 टन टुकड़ी चावल का निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। इसमें से 5 लाख टन कोटा सेनेगल (अफ़्रीकी देश) को इस शर्त पर आवंटित हुआ है कि इसका निर्यात अगले छह महीनों में पूरा किया जाएगा।
इसके अलावा इंडोनेशिया के लिए 2 लाख टन एवं माली के लिए 1.00 लाख टन टुकड़ी चावल का निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। अफ्रीकी देश गाम्बिया को 50 हजार टन का कोटा दिया गया है इसका शिपमेंट भी अगले छह महीनों में होना है। भूटान को एनसीईएल के जरिए 48,804 टन ब्रोकन राइस का निर्यात किया जाएगा।
इसके अलावा भूटान को ही 14,184 टन गेहूं, 5326 टन आटा तथा 15,226 टन मैदा / सूजी के निर्यात की अनुमति भी दी गई है।
सफेद चावल, टुकड़ी चावल, गेहूं एवं गेहूं उत्पादों के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन सरकार इसके निर्यात की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र है। इससे पूर्व करीब 12 देशों को 10 लाख टन से अधिक सफेद चावल के निर्यात की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।