अमरावती, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट की सराहना की, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य विभाजन में किए गए वादों को लागू करने के लिए धन जुटाने में पूरी तरह विफल रहने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की आलोचना की। तेदेपा राज्य इकाई के अध्यक्ष किंजरापु अचेन नायडू ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजटीय प्रस्तावों की सराहना की।
एचेन नायडू ने कहा, "केंद्रीय बजटीय प्रस्तावों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 2047 तक देश स्वतंत्र भारत बनने की एक सदी पूरी कर लेगा और देश दुनिया के विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा।"
तेदेपा राज्य इकाई के अध्यक्ष ने महसूस किया कि बजटीय प्रस्तावों को डिजाइन करने में केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हैं। एचेन नायडू ने बुनियादी सुविधाएं बनाने और युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का स्वागत किया।
तेदेपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "यह बेहद सराहनीय है कि बजटीय प्रस्तावों में बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो देश में युवाओं के लिए कौशल भारत मिशन को लागू करने के निर्णय की घोषणा करने के अलावा देश की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल देगा।"
अचेन नायडू ने याद दिलाया कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने में आंध्र प्रदेश 2014-19 के दौरान देश में शीर्ष पर था।
हालांकि, उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार राज्य के लिए धन प्राप्त करने में बुरी तरह विफल रही है, जबकि राज्य विभाजन अधिनियम लागू हुए लगभग 10 साल हो गए हैं।
एचेन नायडू ने कहा, "जगन सरकार द्वारा अपनाए गए उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण पिछले पांच वर्षों में राज्य को सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है।" उन्होंने जगन से जवाब मांगा कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में क्या हासिल किया है, जबकि उनकी पार्टी के पास 31 सांसद हैं।
उन्होंने पूछा, "क्या यह जगन की विफलता नहीं है कि उन्होंने विभाजन के वादे के तहत तेदेपा शासन के दौरान राज्य में स्थापित 11 केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए धन भी आवंटित नहीं किया।"
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