नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को शुरू करने की घोषणा की गई। साथ ही बजट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर तरह के मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।"
वित्त मंत्री ने कहा, "बिहार में आए दिन बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी।"
उन्होंने कहा, "बाढ़ से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।"
इस बजट में वित्त मंत्री ने पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है, जिसके जरिए पूर्वी भारत को चमकाने की सरकार की योजना है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
बिहार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी। लेकिन इसके बदले सरकार ने बिहार को कई सौगात दी है।
निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, "बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। हम पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"
--आईएएनएस
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