नोएडा, 28 सितंबर (आईएएनएस)। 12 साल पुराने चिल्ला एलिवेटेड प्रोजेक्ट को अब रफ्तार मिलती दिखाई दे रही है। नोएडा अथॉरिटी ने केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मदद मांगी थी। जिसके लिए केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति योजना के तहत चिल्ला एलिवेटेड रोड और उसके साथ साथ चार अन्य परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अब जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि चिल्ला एलिवेटेड प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेगा और दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाली सीधे एलिवेटेड रोड का निर्माण हो जाएगा। चिल्ला लिमिटेड रोड का निर्माण होने से करीब 10 लाख लोगों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। ये लोग दिल्ली से नोएडा एक्सप्रेस वे के जरिए आगरा और लखनऊ आते-जाते हैं। ये योजना 12 साल पुरानी है। इस चिल्ला एलिवेटेड प्रोजेक्ट की कीमत 605 करोड़ से बढ़कर करीब 850 करोड़ रुपए हो चुकी है।
इस एलिवेटड योजना में निर्माण का काम ब्रिज कॉरपोरेशन कर रही है। योजना को दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसकी बड़ी वजह पीडब्ल्यूडी है। योजना के निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के बीच एक लिखित करार हुआ था। जिसके तहत दोनों को कुल लागत का 50-50 प्रतिशत खर्च करना था। अब पीडब्ल्यूडी पैसे नहीं दे रहा है। इसके लिए कई बार रिमाइंडर जारी किया गया। इसलिए अंत में पीएम गति शक्ति से लोन लेना पड़ा। ये लोन बिना ब्याज के है।
पीएम गति शक्ति से मंजूर हुए पैसों को 31 मार्च 2023 तक नोएडा प्राधिकरण को खर्च करना होगा। अधिकारियों की मानें तो यह पैसा कई साल तक बिना ब्याज के मिला है।
जिन परियोजनों के लिए पैसे मंजूर हुए हैं उनमें चिल्ला एलिवेटेड प्रोजेक्ट, डीएससी एलिवेटेड रोड, सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर पर्थला फ्लाईओवर, एक्सप्रेस वे पर अंडरपास का निर्माण और बहलोलपुर अंडरपास है।
--आईएएनएस
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